...म्हणून संघाचे कोविंद यांना समर्थन

राष्ट्रपतिपदासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार म्हणून बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचे नाव घोषित

योगेश पांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रपतिपदासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार म्हणून बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचे नाव घोषित झाल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळात कोविंद यांच्या उमेदवारीचे स्वागत करण्यात येत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोविंद यांची उमेदवारी म्हणजे संघाच्या सामाजिक समरसतेच्या मोहिमेतील एक महत्त्वाचे पाऊल मानण्यात येत आहे.रालोआच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारावर संघश्रेष्ठींचे अगोदर शिक्कामोर्तब होणार हे अपेक्षितच होते. उमेदवारीबाबत विविध नावांचे कयास लावण्यात येत असले, तरी रामनाथ कोविंद यांचे नाव अखेरपर्यंत कुठेच चर्चेत नव्हते. एखादी गैरराजकीय व्यक्ती राष्ट्रपती व्हावी, अशी स्वयंसेवकांची अपेक्षा होती. मात्र, राजकीय समीकरणे लक्षात घेता, राजकीय उमेदवार द्यावाच लागला, तर संबंधित व्यक्ती प्रामाणिक, वादापासून दूर असणारी व समाजात आपल्या कार्याने आदर प्राप्त केलेली हवी, अशी संघाच्या राष्ट्रीय पातळीवर सदस्यांचीदेखील भावना होती. ‘लोकमत’ने या संदर्भात वृत्तदेखील प्रकाशित केले होते.समर्पित व प्रसिद्धीपासून दूर व्यक्तिमत्त्व, वादापासून दूर असलेली कारकिर्द आणि संघ चौकटीत असलेले स्थान यामुळे कोविंद यांचे नाव संघाने उचलून धरले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भाजपात विविध पदांवर कार्य करत असताना, त्यांचा संघाच्या विविध उपक्रमांत मौलिक सहभाग राहिला आहे. राज्यसभेचे सदस्य असताना, त्यांनी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड येथील ग्रामीण भागात शिक्षण विस्ताराचेदेखील शिवधनुष्य उचलले होते. संघाच्या प्रेरणेतून चालणाऱ्या एकल विद्यालयांच्या प्रचार-प्रसारात ते आघाडीवर होते. कोविंद यांच्या उमेदवारीचे दलित नेत्यांनी समर्थन केले आहे़ राष्ट्रपती निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे़दलित समाजाचा रोष दूरआरक्षणासंदर्भात सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यानंतर दलित समाजात रोष निर्माण झाला होता. मात्र, कोविंद यांना उमेदवारी देऊन संघाने ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ साधले आहे. विशेष म्हणजे, एकाच वेळी संघाने अनेक आघाड्यांवर आपली बाजू बळकट केली आहे. उत्तर प्रदेशात भीम आर्मीचे वाढते प्रस्थ, तसेच मायावती यांना राजकीय शह दिला आहे. शिवाय भविष्यात बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडच्या राजकीय समीकरणांवरदेखील याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. ‘यूपी’साठी होता विचार२०१२ साली उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांत भाजपाला केवळ ४७ जागांवर यश आले होते. मात्र, त्या अगोदर मायावती यांना पर्याय म्हणून कोविंद यांचे नाव समोर करण्याचा भाजपाकडून प्रयत्न झाला होता. अगदी राज्यपालपदी त्यांची नियुक्ती होण्याअगोदर भाजपाचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी, नागपूर भेटीत पुढील निवडणुकांत आघाडीच्या राजकारणात मुख्यमंत्री म्हणून कोविंद यांचे नाव पुढे करण्यासंदर्भात संघश्रेष्ठींशी चर्चादेखील केली होती. मात्र, नंतर राजकीय परिस्थिती बदलल्याने तो विचार मागे पडला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.