मुंबई : राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांनी पाच वर्षे मुदतीसाठी वित्तीय संस्था वा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज राज्य शासन भरणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. सूत गिरण्यांना शासकीय भागभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा विहित मुदतीत वापर होणे आवश्यक असते. मात्र, काही कारणास्तव असा विनियोग न होता सुतगिरण्यांकडून बँक खात्यामध्ये शासनाचा निधी जमा करण्यात येतो. या निधीवर प्राप्त झालेले व्याज शासनाचे उत्पन्न गृहित धरण्यात येते. शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त होणारे व्याज शासकीय भागभांडवलात समायोजित न करण्यासाठी तसेच समायोजित करण्यात आलेले व्याज शासकीय भागभांडवल स्वरु पात परत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.राज्य सरकारकडून एकूण १३० सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात सर्वसाधारण १०९ आणि मागसवर्गीय प्रवर्गातील २१ सूतगिरण्यांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा लाभ जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलडाणा, नांदेड, अमरावती व बीड या सर्वाधिक कापूस पिकविणाऱ्या जिल्ह्यातील सूतगिरण्याचा होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
सूतगिरण्यांना अर्थसाहाय्य देणार
By admin | Updated: January 10, 2017 04:31 IST