सुरेश चव्हाण/ऑनलाइन लोकमत
कन्नड (जि. औरंगाबाद), दि. 24 - गारपिटीत २०१५ साली रोपवाटिकेचे २५ लाखांचे नुकसान झाले. पंचनामाही झाला. मात्र मदत काही मिळाली नाही. ती मिळेल या आशेने मंत्रालय गाठले. मदत दूरच, तिथे पोलिसांचा मार मिळाला... कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा येथील रामेश्वर हरिभाऊ भुसारे (३२) या शेतकऱ्याची ही व्यथा.
भुसारे यांनी त्यांच्या शेतजमीन गट क्र.४५ मध्ये आधुनिक पध्दतीने रोपवाटीका उभारली होती. त्यासाठी त्यांनी १ एकर क्षेत्रावर स्वखर्चाने नेट हाऊस तयार केले होते. मात्र ११ व १२ एप्रिल २०१५ रोजी झालेल्या गारपिटीमुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार २५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. पंचनामा होऊनही नुकसान भरपाईच्या यादीत नाव आले नाही म्हणून भुसारे यांनी कृषी अधिकारी, तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. नेटशेडच्या नवीन उभारणीसाठी शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून मदत मिळावी अशी मागणी केले. सर्व शासकीय यंत्रणांकडे अर्जफाटे करून थकल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मागण्यासाठी त्यांनी मुंबईचा रस्ता धरला. मंत्रालयात मदत तर मिळाली नाही, पोलिसांचा मार मात्र मिळाला.
कृषी विभागाचे म्हणणे काय?नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई ही केवळ पिकांसाठी दिली जाते, असे भुसारे यांना कृषी विभागाने सांगितले होते. ही नेटशेड त्यांनी स्वत:च्या पैशातून उभारली होती. कुठल्याही शासकीय योजनेतून उभारली नव्हती. मात्र, नियमात तशी तरतूद नसल्याने नुकसानभरपाई देता येणे शक्य नव्हते. कृषी विभागाने शासकीय योजनेसाठी अर्ज करण्यास सांगितले. त्यानुसार शेडनेटसाठी डिसेंबर २०१६ मध्ये वर्कआॅर्डर देण्यात आली. मात्र त्यांनी संधी वापरली नाही. या योजनेत ५० टक्के अनुदान दिले जाते. आता मार्चअखेरीस हा निधी खर्च करणे आवश्यक असल्याने त्यांच्याकडे कृषी विभागाने विचारणा केली असता पैसे नसल्याचे सांगितले. कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांना बँकेकडून १६ लाख रुपये कर्जाची सवलत उपलब्ध करून दिली. यातील १२ लाख नेटशेडसाठी तर ४ लाख रुपये पीककर्ज म्हणून आहेत. मात्र, बँकेने २५ टक्के रक्कम भरण्याची अट घातल्याने त्यांना याचाही लाभ घेता आला नाही.
....मग गांजाच्या शेतीसाठी परवानगी द्या !मोठे नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे माझ्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकार मदत देऊ शकत नसेल, तर मला गांजाची शेती करण्याची तरी परवानगी द्यावी, अशी मागणी रामेश्वर हरिभाऊ भुसारे यांनी कृषी विभागाकडे अलिकडेच केली होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांना ही परवानगी नाकारण्यात आली होती.
आत्महत्येचाही दिला होता इशारा३० सप्टेंबर २०१६ रोजी सदर शेतकऱ्याने कृषी राज्यमंत्र्यांनाही निवेदन देऊन आपल्यावरील अन्यायाची गाथा त्यात कथन केली होती. कृषी विभाग न्याय देत नसेल तर मला नाईलाजास्तव आत्महत्या करावी लागेल, असे या निवेदनात म्हटले आहे. त्यानंतर ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी निवेदन पाठविले होते.