विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : खरीप हंगामासाठी तातडीने १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यासाठी पैसे नाहीत, अशी भूमिका काही जिल्हा बँकांनी घेतलेली असताना त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून अशा जिल्हा बँकांच्या मदतीसाठी तेथील राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांची मदत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्यादृष्टीने कार्यवाहीदेखील सुरू करण्यात आली आहे. धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा या १६ बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांना १० हजारांपर्यंतचे कर्ज देण्यात त्यांना अडचणी आहेत. त्यामुळे त्यांनी अशी असमर्थता व्यक्त केली आहे. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज ‘लोकमत’ला सांगितले की ज्या बँकांना कर्जवाटपात अडचणी आहेत त्यांना स्थानिक जिल्ह्यातील लीड बँका वा राष्ट्रीयकृत/व्यावसायिक बँकांची मदत घेण्यास सांगितले आहे. सहकार विभागाचे अधिकारी त्यासाठी समन्वय साधत आहेत. सर्व कर्जाची थकहमी राज्य सरकारने दिलेली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना १० हजारापर्यंतचे कर्ज मिळेल. त्यासाठी विविध सहकारी सोसायट्या या एजन्ट म्हणून काम करतील त्यांना त्याचे कमिशन दिले जाईल. सुलभी पीक कर्ज योजना असे या योजनेला नाव दिले असून शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन कर्जाचे फॉर्म गोळा करण्यात येतील. या कर्जासाठी शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र भरण्याची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही.- १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी श्रीमंत व्यक्ती, करदाते यांना वगळण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून तसे शपथपत्र घेतले जात आहे. मात्र आता शपथपत्राची सक्ती नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्यात सांगितले.