दुष्काळग्रस्तांना आठवडाभरात मदत

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या निकषानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक शेतात जाऊन पंचनामे करण्याची अट शिथिल करण्याची राज्य सरकारची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.

मुंबई : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या निकषानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक शेतात जाऊन पंचनामे करण्याची अट शिथिल करण्याची राज्य सरकारची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळण्यास आता दोन महिन्यांऐवजी जेमतेम आठवडा लागेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला.भाजपाच्या सदस्य नोंदणी मोहिमेचा आरंभ फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते म्हणाले की, दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यावर आतापर्यंत पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याचे जाहीर न करण्याकडे मागील राज्यकर्त्यांचा कल राहिला होता. मात्र या वेळी आमच्या सरकारने वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील १९ हजारांहून अधिक गावे दुष्काळाच्या छायेत असल्याचे गंभीर चित्र दिसत आहे. आता केंद्राकडे मदतीकरिता सरकारचे निवेदन जाईल. त्यानंतर सरकारचे पथक येऊन प्रत्येक शेतीचे पंचनामे करील, अशी अट होती. मात्र लोकांना तत्काळ दिलासा देण्याकरिता अट काढून टाकण्यात आली आहे. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा १७०० मे. वॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प कोळशाअभावी बंद होते आणि २००० मे. वॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी तातडीने कोळसा उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील दोन तासांचे लोडशेडिंग बंद झाले आहे, याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील २,५०० ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाले होते व बदलण्याकरिता एकही ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र उद्यापासून ट्रान्सफॉर्मरचा साठा येत असून ते बदलण्यास सुरुवात झाली आहे, असे ते म्हणाले.