सात गावांना झळ : पाच बारमाही नद्या असूनही पाण्यासाठी वणवण
वाडा : उन्हाचा पारा जसजसा वाढू लागला आहे, तसतसे तालुक्यातील अनेक गावपाड्यांमध्ये आदिवासींना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तब्बल पाच बारमाही नद्या वाहत असतानादेखील शासकीय अनास्थेमुळे या भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. तालुक्यातून पिंजाळ, देहर्जे, गारगाई, तानसा, वैतरणा अशा पाच बारमाही वाहणार्‍या नद्यांची देणगी निसर्गाने दिली आहे. शासकीय अनास्थेमुळे व लोकप्रतिनिधींच्या अकार्यक्षमतेमुळे येथील गावपाड्यांतील आदिवासींच्या घशाला २५ वर्षांपासून कोरड पडली आहे. तालुक्यातील उज्जैनी, गावठण, आंबेवाडी, साखरशेत, टोकरेपाडा, दिवेपाडा, सागमाळ या गावपाड्यांतील आदिवासींना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. दुसरीकडे निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करून या भागातील आदिवासींना पाण्याचे टँकर पुरवण्याबाबत शासन दिरंगाई करीत आहे. प्रशासनाने आजपर्यंत या भागात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्प, पाणीपुरवठ्यांच्या विविध योजना, लहान-मोठे बंधारे बोअरवेल, सिंचन तलाव, विहिरी यासाठी करोडो रुपयांचा चुराडा केला आहे. मात्र, कागदोपत्री घोडे नाचवून विहिरी व खडकांवर पोखरलेल्या कोरड्या बोअरवेल याव्यतिरिक्त काही हाती आलेले नाही. गांध्रे येथे वैतरणा नदीवर मोठा बंधारा बांधून एका धनाढ्य कंपनी कवडीमोल दराने लाखो लीटर पाणी दररोज दिवसरात्र उपसते. या बंधार्‍यातून थेंबभर पाण्याचीही गळती होत नाही व कंपनीला कधीही पाणीटंचाई जाणवत नाही. मात्र, गोरगरीब जनतेला मार्चपासून पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. तहानेने व्याकूळ होऊन कंपनीने तयार केलेले मिनरल वॉटर विकत घेऊन प्यावे लागते, हे तालुक्यातील भूमिपुत्रांचे दुर्दैव आहे. टंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी कार्यालयांचे खेटे घालत आहे. मंजुरीच्या प्रतीक्षेत च्अनेक गावांतील महिलांना पहाटेपासूनच पाण्याच्या शोधात निघावे लागते. अनेक गावपाड्यांतील विहिरींनी तळ गाठल्याचे ५ किमी दूर नदीवर पायपीट करावी लागत आहे. च्महिनाभर उशिराने तेही अनियमित पाणीपुरवठा करणारे टँकर येथील आदिवासींच्या वाट्याला आल्याची खंत येथील महिला व्यक्त करीत आहेत. वाडा तालुक्यात ७२ बोअरवेल मंजूर आहेत. मात्र, त्या प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात वाडा पंचायतीचे पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता के.बी. चिवरे म्हणाले, ७२ बोअरवेल मंजूर आहेत. मात्र, त्यांना प्रशासकीय मंजुरी नाही. शिवाय, टँकरसाठीचा प्रस्ताव पाठविला असून यावर लवकरच तोडगा निघेल, असे चिवरे यांनी सांगितले.