मुख्याध्यापक, संचालक दप्तर ओझ्यासाठी जबाबदार

दप्तराच्या ओझ्यातून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी शाळास्तरावर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, तर त्यासाठी शाळेच्या दैनंदिन कामाजात लक्ष घालणाऱ्या व नियामक मंडळाने

मुंबई : दप्तराच्या ओझ्यातून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी शाळास्तरावर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, तर त्यासाठी शाळेच्या दैनंदिन कामाजात लक्ष घालणाऱ्या व नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांना व मुख्याधापकांना जबाबदार धरण्यात येईल आणि तसा शासन निर्णय काढण्यात आल्याची माहिती बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे त्यांच्या वजनापेक्षा अधिक असल्याने त्यांना अनेक शारीरिक त्रास जडतात. त्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी ई-लर्निंग, लॉकर व तासांमध्ये बदल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका चेंबूरच्या समाजसेविका स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने २१ जुलै २०१५च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींवर शाळांनी अंमलबजावणी न केल्यास कोणाला जबाबदार धरणार, अशी विचारणा सरकारी वकील अ‍ॅड. अंजली हेळेकर यांच्याकडे केली होती. सर्व शाळांना शासन निर्णयावर अंमलबजावणीकरिता आवश्यक सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, असेही ५ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)