लबाडीने प्रवेश घेऊनही डॉक्टरची पदवी मिळणार

वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविलेल्या ऐश्वर्या धनंजय पाटील या विद्यार्थिनीस अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर ‘एमबीबीएस’ची पदवी द्यावी

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ‘नॉन क्रीमी लेअर’ (एनसीएल)च्या उत्पन्न मर्यादेत बसत नसूनही तसा दाखला मिळवून त्याआधारे चार वर्षांपूर्वी पुण्याच्या बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविलेल्या ऐश्वर्या धनंजय पाटील या विद्यार्थिनीस अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर ‘एमबीबीएस’ची पदवी द्यावी. मात्र तिला सवलतीच्या फीमध्ये शिक्षण देण्यासाठी झालेल्या खर्चाची अंशत: भरपाई मिहणून तिने राज्य सरकारला १० लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.ऐश्वर्या ही चिंचवड येथे चेतना हॉस्पिटल चालविणाऱ्या डॉ. धनंजय पाटील यांची मुलगी आहे. तिने ज्या ‘एनसीएल’ दाखल्याच्या आधारे ‘ओबीसी’ कोट्यामधून प्रवेश घेतला होता तो दाखला पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये रद्द केला. त्याविरुद्ध ऐश्वर्याने केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही आधी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे ऐश्वर्या शिकत राहिली व आता ती शेवटच्या वर्षाला आहे. चुकीच्या ‘एनसीएल’ दाखल्याच्या आधारे तिने प्रवेश घेतल्याने ‘ओबीसी’मधील अन्य एका पात्र विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला नाही हे खरे असले तरी ऐश्वर्याचा प्रवेश आता रद्द करून काहीच हंशिल होणार नाही. ज्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश हुकला त्याला आता तो मिळू शकणार नाही. मात्र असे असले तरीही तिला सवलतीच्या फीमध्ये शिकविण्यावर झालेल्या खर्चाची अंशत: भरपाई म्हणून तिने १० लाख रुपये सरकारला देण्याच्या अटीवरच तिला पदवी मिळू शकेल.याखेरीज यापुढे आयुष्यात कधीही ‘ओबीसी’ची सवलत न घेण्याचे हमीपत्रही ऐ्श्वर्याने न्यायालयात लिहून द्यायचे आहे. शिवाय पदवी मिळाल्यानंतर तिला राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाच वर्षे काम करावे लागेल. दरम्यानच्या काळात तिला पदव्युत्तर प्रवेश मिळाला तर ते शिक्षण झाल्यावर तिला पुन्हा राहिलेला काळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर काम करावे लागेल. यापैकी कोणत्याही अटीचा तिने भंग केला तर तिची डॉक्टरकीची पदवी राज्य सरकार काढून घेऊ शकेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.ऐश्वर्याच्या वडिलांचे स्वत:चे कोट्यवधी रुपयांचे इस्पितळ असूनही त्यांनी मुलीला वैद्यकीय प्रवेश मिळावा यासाठी बनावट ‘एनसीएल’ दाखला मिळविण्याचा खोटेपणा करावा, याबद्दल न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. या सुनावणीत ऐश्वर्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल व्ही. अंतुकरकर यांनी, राज्य सरकारसाठी अ‍ॅड. विजय पी. मालवणकर यांनी तर महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठासाठी अ‍ॅड. राजशेखर गोविलकर यांनी काम पाहिले.>गौरी घरतमुळे बिंग फुटलेऐश्वर्याने ज्या वर्षी एमबीबीएसला प्रवेश घेतला त्याच वर्षी ओबीसी कोट्यातून प्रवेश मिळू न शकलेल्या गौरी हेमंतकुमार घरत हिच्यामुळे हे बिंग फुटले. एकूण १६ विद्यार्थ्यांनी बनावट ‘एनसीएल’ दाखले देऊन प्रवेश घेतल्याचा आरोप करणारी याचिका गौरीने सन २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात केली. त्यावर झालेल्या आदेशानुसार सामाजिक न्याय खात्याकडून चौकशी झाली व त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐश्वर्याचा दाखला बनावट ठरवून रद्द केला होता.