दहा संचालकांवर टांगती तलवार

न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष : मुश्रीफ, सरनाईकांसमोरील अडचणी कायम

कोल्हापूर : गैरव्यवहारामुळे बरखास्त संचालक मंडळांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दहा विद्यमान संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या वसुलीच्या नोटिसीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून त्याची सुनावणी १४ जानेवारी आहे. आमदार हसन मुश्रीफ व बाळासाहेब सरनाईक हे राज्य बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळात होते. त्यामुळे जिल्हा बँकेबाबत न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरीही मुश्रीफ व सरनाईक यांच्यासमोरील अडचणी कायम राहणार आहेत. विनातारण, अपुऱ्या तारणावर कर्ज वाटप केल्याप्रकरणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ४५ माजी संचालकांवर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चित केली आहे. प्राधीकृत अधिकारी सचिन रावल यांनी जबाबदारी निश्चितीच्या कारवाईनुसार विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी वसुलीच्या नोटिसा संबंधितांना लागू केल्या होत्या. याविरोधात संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून यावर १४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, राज्य सहकारी बँक व काही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कारभाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नियुक्त केला आहे तेथील संचालकांनी दहा वर्षे सहकारी संस्थेमधील निवडणूक लढविता येणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. यापूर्वी बरखास्त संचालकांना सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नव्हती. त्यामध्ये आणखी चार वर्षांची वाढ करून भाजप सरकारने दोन्ही काँग्रेसच्या कारभाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेचे दहा विद्यमान संचालक अडचणीत येऊ शकतात. त्याचबरोबर ३५ माजी संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. आमदार हसन मुश्रीफ व बाळासाहेब सरनाईक हे राज्य सहकारी बँकेचे बरखास्त संचालक मंडळात होते. जिल्हा बँकेच्या कारवाईबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्याचा निकालावर उर्वरित संचालकांचे भवितव्य असले तरी मुश्रीफ अडचणीत येऊ शकतात. आमदार हसन मुश्रीफ के. पी. पाटील ए. वाय. पाटील विनय कोरे निवेदिता माने पी. एन. पाटीलमहादेवराव महाडिक पी. जी. शिंदे राजू आवळे नरसिंग गुरुनाथ पाटीलसहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हिटलरशाहप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने हा निर्णय घेतला आहे. एकेकाळी हिटलरने सामान्य माणसांना गॅस चेंबरमध्ये घालून मारले होते. त्याप्रमाणे मंत्रिमहोदयांचे काम सुरू असून दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांवर ते आकसापोटी कारवाई करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असली तरी राज्यपालांनी अजून स्वाक्षरी केलेली नाही. कायद्याचा अभ्यास करून आम्ही न्यायालयात दाद मागू. - आमदार हसन मुश्रीफ अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक