- अतुल कुलकर्णी , मुंबईविधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे जाहीर आभार मानायला हवेत. विधिमंडळाचे कामकाज लाइव्ह दाखविण्याची परवानगी त्यांनी दिल्यामुळे दोन्ही सभागृहांत कोण काय करत आहे हे जनतेला जवळून पाहता आले. अत्यंत निष्प्रभ झालेले विरोधक आणि पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणणाऱ्या सत्ताधारी भाजपाचे सदस्य पवित्र सभागृहात हातात चप्पल घेऊन पोस्टरवर मारताना पाहायला मिळाले.पावसाळी अधिवेशनाने हे चित्र राज्याला दाखवले आणि सत्ताधाऱ्यांची बदललेली भाषादेखील ऐकवली. सत्ता मिळाली की अमुक करू, तमुक करू अशी भाषा त्या वेळी होती. मात्र अवघ्या आठ महिन्यांत ही भाषा ‘जशास-तसे’ होऊ लागली आहे. तुमच्या काळात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढलेले होते, आमच्या काळात कमी झाले. त्या वेळी कन्व्हिक्शन रेट कमी होता, आमच्या काळात तो वाढला... तुमच्या सरकारनेदेखील अशाच पद्धतीने खरेदी केली होती. त्याचीदेखील चौकशी करू... गेल्या १५ वर्षांच्या सगळ्या निर्णयांची चौकशी करू..., तुम्हाला दिलेल्या भूखंडाची चौकशी करू ही भाजपाची बदललेली भाषा आहे.ज्यात आत्मप्रौढीचा दर्प आहे. आम्ही सत्तेवर आहोत, आमच्या विरोधात बोलाल तर आम्ही तुमच्या मागे नको त्या चौकश्या लावूू, तुम्ही आमच्यावर आरोप केले की आम्ही तुमच्या काळातल्या चौकश्या काढू अशी धमकीची भाषा देणे किंवा भावनिक भाषणे करून मूळ मुद्द्याला बगल देण्याने भाजपा सरकारच्या कारभारावर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. विरोधी पक्षाचा नेता कसा असावा याचे उत्तम उदाहरण विधान परिषदेत आ. धनंजय मुंडे यांनी घालून दिले. त्यांच्या भाषणाने अनेकांना गोपीनाथ मुंडे यांची आठवण झाली. मुद्देसुद, वस्तुस्थितीचे निदर्शक अशा त्यांच्या भाषणावर आलेले उत्तर मात्र भावनिक होते. त्यांनी उपस्थित केलेला एकही प्रश्न मंत्री पंकजा मुंडेंना खोडून काढता आला नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिशय कठोर भूमिका घेतली. विरोधकांनी आज जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्याची न्यायालयीन चौकशी लावा आणि स्वत:चे निर्दोषत्व आधी सिद्ध करा असे आव्हान त्यांनी दिले; मात्र त्यावर मौन बाळगण्यापलीकडे फडणवीस सरकारने काहीही केले नाही. ‘मेलेले कोंबडे आगीला भीत नाही’ करा, काय चौकश्या करायच्या त्या... मात्र आम्ही जे विचारत आहोत त्याची आधी उत्तरे द्या असे सांगत कोकणी ठसक्यात सुनील तटकरे यांनीदेखील विधान परिषदेत या चौकशीला आव्हान दिले. याउलट चित्र विधानसभेत होते. अत्यंत गलितगात्र झालेल्या विरोधीपक्षाची चर्चा थेट दिल्लीपर्यंत गेली नाही तर नवल. एका ज्येष्ठ खासदाराने सोनिया गांधींना राज्यात अधिवेशन चालू असताना काँग्रेस कसा वागत आहे याची माहिती त्यांना दिल्याचे वृत्त आहे. खालच्या सभागृहात पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, छगन भुजबळ वगळले तर दखल घ्यावी असे काम कोणीही केले नाही. दुसऱ्या आठवड्यात विरोधीपक्षाच्या ठरावावरून राजकारण झाले. अधिवेशन चालू असताना विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना त्यांच्या मतदारसंघातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जास्ती महत्त्वाच्या वाटल्या यातच काय ते आले. विधानसभेत मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर आणि कायदा सुव्यवस्थेवर चर्चा होऊ नये असे दोघांनाही वाटत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत होते. त्यासाठी जे जे काही झाले याची शिस्तबद्ध सांगड लावली तर एक चांगला ब्लॅक कॉमेडीच्या अंगाने जाणारा चित्रपट तयार व्हावा एवढे नाट्य यामागे घडले.याच अधिवेशनात अशी कोणती भीती सरकारला वाटली की पूर्ण बहुमत असतानाही विधानसभेत वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालण्याची वेळ त्यांच्यावर आली? तालिका अध्यक्षांपुढे असा कोणता पेच निर्माण झाला की विरोधक शांत बसलेले असताना व विधेयकावर बोलण्यास तयार असतानाही चर्चा न होऊ देता त्यांनी सभागृहाचे कामकाज उरकण्याचा प्रयत्न केला? विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांचीच उपस्थिती असतानाही मराठवाड्यातल्या दुष्काळावरची चर्चा थांबवून सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्याचे असे कोणते कारण घडले, हे प्रश्नही लाइव्ह टेलिकास्ट विविध वाहिन्यांवरून पाहणाऱ्या जनतेला पडले आहेत.काँग्रेसच्या पाच आमदारांनी याकूब मेमनची फाशी रद्द व्हावी अशी मागणी करणारे एक पत्र राष्ट्रपतींना पाठवले. त्यावरून भाजपा-शिवसेना सदस्यांनी सभागृहात ‘याकूब के दलालोंको... जुते मारो सालोंको’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या. एक पोस्टरही सभागृहात आणले आणि अध्यक्षांच्या दिशेने तोंड करत त्या फोटोवर भर सभागृहात चपलांचे प्रहारही केले! गेल्या ५० वर्षांत असे काही सभागृहात घडल्याचे उदाहरण अनेक ज्येष्ठांच्याही स्मरणात नाही. आपल्याच पक्षाचे जाहीर वाभाडे काढणाऱ्या राज पुरोहित यांनी या सत्तेतल्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले हे विशेष! सत्ताधारी पक्षाचाच ठराव गोंधळ घालून रोखून धरणे हे कोणत्या लोकशाही प्रकारात बसते? शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा वगळता राज्यातल्या जनतेच्या हाती काहीही लागले नाही. मुंबईकरांना एन्ट्री पॉइंटवरील टोलमधून सुटका मिळाली नाही, राष्ट्रपतींनी सही करूनही मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारे हाउसिंग रेग्युलेटरविषयी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. अधिवेशनात जनतेच्या हाती फक्त घोषणांचा पेटारा! आणि अत्यंत निष्प्रभ विरोधकांसह गोंधळी सत्ताधारी मात्र पाहायला मिळाले.
अधिवेशनात जनतेच्या हाती फक्त घोषणांचा पेटारा!
By admin | Updated: August 2, 2015 03:05 IST