- डिप्पी वांकाणी, मुंबई
सध्या अटकेत असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या ‘नाशिक फेस्टिव्हल’ना इंडियाबुल्स उद्योगसमूहातील एका कंपनीने दिलेल्या देणग्या आणि याच समूहातील अन्य कंपनीस राज्य सरकारकडून कलिना सेंट्रल लायब्ररीच्या बांधकामाचे कंत्राट दिले जाणे यात वेळेच्या दृष्टीने असलेले सान्निध्य पाहता हे कंत्राट मंजूर करण्यासाठीच या देणग्या दिल्या गेल्या, असा निष्कर्ष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) काढला आहे.इंडियाबुल्स समूहातील इंडियाबुल्स रियलटेक लि. ही मुख्य कंपनी छगन भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाउंडेशनने सन २०१० व २०११मध्ये आयोजित केलेल्या नाशिक फेस्टिव्हलची प्रायोजक होती. तर याच समूहातील इंडियाबुल्स इस्टेट लि. या कंपनीला कलिना सेंट्रल लायब्ररीचे कंत्राट दिले गेले. ‘एसीबी’ने सादर केलेल्या आरोपपत्रात या पैशाच्या व्यवहारांचे दुवे जुळवून देणग्या व कंत्राट यांच्यात अन्योन्य संबंध असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.‘एसीबी’ने सादर केलेले सविस्तर आरोपपत्र ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहे. त्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, सन २०१०मध्ये ‘नाशिक फेस्टिव्हल’ प्रायोजित केल्यानंतर काही दिवसांतच विकासकाला हे कंत्राट दिल गेले व सन २०११मधील ‘फेस्टिव्हल’च्या प्रायोजकत्वानंतर विकासकाला कलिनाच्या जमिनीचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा दिला गेला.‘एसीबी’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले की, इंडियाबुल्स कंपनीने निविदा प्रक्रियेत योग्य प्रकारे सहभागी होऊन कंत्राट मिळविल्याचे दिसत असल्याने या प्रकरणात कंपनीला आरोपी करण्यात आलेले नाही. परंतु यासंदर्भात कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जे जाबजबाब घेण्यात आले तेही आरोपपत्रासोबत जोडण्यात आले असून, त्यात या अधिकाऱ्यांनी ‘नाशिक फेस्टिव्हल’ प्रायोजित केल्याची कबुली दिली आहे.आरोपपत्रात ज्यांचे जाबजबाब आहेत त्यात इंडियाबुल्स रियलटेक कंपनीचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रणजीत गुप्ता यांच्या जबाबांचाही समावेश आहे. त्यात गुप्ता यांनी असे सांगितले की, कंपनीच्या नाशिकस्थित एका वरिष्ठ सल्लागाराने नाशिक फेस्टिव्हल प्रायोजित करण्याचे ठरविले व तसे मला कळविले. कंपनीचे बजेट व ‘सीएसआर’ धोरणानुसार मी प्रायोजनाबद्दल अंतिम निर्णय घेतला.‘एसीबी’च्या आरोपपत्रानुसार छगन भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाउंडेशनमध्ये भुजबळ यांचे कुटुंबीय विश्वस्त आहेत. या फाउंडेशनची स्थापना (पान १० वर)मनी लॉड्रिंगचाही संशयफेब्रुवारी २०१० ते मार्च २०१५ या कालावधीत छगन भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाउंडेशनच्या बँक खात्यात नाशिकमधील अनेक कंपन्या व विकासकांकडून तसेच व्यक्तींकडून मिळून एकूण ९ कोटी ४१ लाख ७३ हजार ८६९ रुपये जमा केले गेले. हे पैसे नेमके कशासाठी दिले गेले व हा ‘मनी लाँड्रिंग’चा तर प्रकार नाही ना, याचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) करीत आहे.