मुंबई : इनाम-वतन जमिनींच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ २५ टक्के रक्कम आकारून आणि नियमित प्रशमन शुल्क व विकास आकार वसूल करून गुंठेवारी क्षेत्रात परवानगी न घेता खरेदीविक्रीचे व्यवहार झालेले हजारो भूखंड/जमिनी नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. या आधी ७५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती.
पाटील वतन, कुलकर्णी वतन आदी वतनांच्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने व्यवहार झाले असतील तर बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रकम शासनाकडे भरावी लागेल असा नियम आधी होता. राज्यात हजारो व्यवहार जिल्हाधिकारी वा सक्षम प्राधिकाºयाची परवानगी न घेता परस्पर करण्यात आले. त्यावर विनापरवानगी झालेले हे व्यवहार नियमित करायचे असतील तर जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमीनधारकास भरावी लागेल, असा नियम होता. या जमिनींवर हजारो बांधकामे उभी झाली पण घरांची मालकी असलेल्यांचे भूखंड मात्र नियमित नाहीत अशी विचित्र स्थिती होती. कारण ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे भरण्यास कोणी समोर येत नव्हते. शेवटी ही रक्कम ७५ ऐवजी २५ टक्के करण्याचा निर्णय शासनाने आज घेतला.
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.या योजनेंतर्गत शेतकºयांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लॅस्टिक अस्तरिकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत देण्यात येणाºया अनुदानास राज्यामार्फत पूरक अनुदान दिले जाईल. त्याअंतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकºयांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी (हजार चौरस मीटरपर्यंत) प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. शेतकºयांना याअंतर्गत असणाºया सर्व घटकांचा किंवा त्यास आवश्यक असेल तेवढ्या घटकांचा लाभ घेता येणार आहे. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकºयांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्य्र रेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्ता शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.
या निर्णयानुसार अवर्षण प्रवण १४९ तालुक्यांसह अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील वर्धा असे १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्र्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुके अशा एकूण २५१ तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी २०१९-२० पासून करण्यात येणार असून यावर्षी योजनेसाठी ४५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या आधी असलेले कोरडवाहू शेती अभियान गुंडाळण्यात आले आहे.