शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डेमोक्रेट्सच्या खासदारांनी जारी केले एपस्टीनचे ६८ नवीन फोटो; महिलेसोबत दिसले बिल गेट्स
2
कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला; सदनिका घोटाळ्यात अटक वॉरंट निघताच आधी खाती काढून घेतली अन् आता…
3
बांगलादेशात मोठा गोंधळ! बंडखोरांचा नेता हादी यांचा मृत्यू; दंगली उसळल्या, लोकांनी तोडफोड आणि जाळपोळ केली सुरू
4
आजचे राशीभविष्य, १९ डिसेंबर २०२५: आर्थिक लाभ होईल, कार्यालयात संघर्ष किंवा मतभेदाचे प्रसंग येतील
5
कोणाशी युती, कोणाला उमेदवारी; काँग्रेसचा निर्णय २५ डिसेंबरला, आघाडीबरोबरच निधीची व्यवस्थाही स्थानिक पातळीवरच 
6
'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांनी विधेयकाचे कागद फाडून भिरकावले
7
माणिकराव कोकाटेंना कधी डिस्चार्ज मिळणार? नाशिक पोलिसांचा फौजफाटा रुग्णालयात तैनात; काय आहे अपडेट?
8
भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी
9
किडनी विक्री प्रकरणी कंबोडियाच्या लिंकसह प्रत्येक व्यवहार तपासणार; तांत्रिक तपासातून उघड होणार 'इंटरनॅशनल लिंक'
10
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी शाळा मुद्दा ऐरणीवर, मराठी अभ्यास केंद्राचा मोर्चा; निवडणुकीनंतर चर्चा होणार
11
दगडातून इतिहास साकारणारे शिल्पकार राम सुतार कालवश; वयाच्या १०१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
12
खासगी विमान व्यवसाय महाराष्ट्रातून जाणार? पार्किंग, विमान उतरण्यासाठीचे स्लॉट मिळणे कठीण होत असल्याची भावना
13
१५ हजार एचआयव्ही रुग्णांनी अर्धवट सोडले उपचार; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा
14
विजयासाठी पैठणी, नथींचे देताहेत वाण : लकी ड्रॉमध्ये टीव्ही, फ्रिज अन् एसी सुद्धा...
15
हिजाब वादानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची सुरक्षा वाढवली, पोलिसांनी व्यक्त केली भीती
16
"निवडणूक आयोग बेईमान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'गजनी"; हर्षवर्धन सपकाळ यांची बोचरी टीका
17
माणिकराव कोकाटेंना आजच रात्री अटक होणार? नाशिक पोलिसांची टीम लिलावती रुग्णालयात दाखल
18
Shilpa Shetty: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला दणका! मुंबईतील घरावर आयकर विभागाचा छापा
19
महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चेनंतर निर्णय
20
SMAT 2025 Final : नवा गडी नव राज्य! ईशानच्या कॅप्टन्सीत झारखंडच्या संघानं पहिल्यांदा उंचावली ट्रॉफी
Daily Top 2Weekly Top 5

गुजरातप्रमाणो महाराष्ट्रातही हवी मतदानाची सक्ती

By admin | Updated: November 12, 2014 00:05 IST

गुजरात राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान करण्याची सक्ती केलेली असून जे मतदान करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

पुणो : गुजरात राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान करण्याची सक्ती केलेली असून जे मतदान करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. गुजरात राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे पुण्यातील तरुणांनी स्वागत गेले असून, महाराष्ट्रातही अशी सक्ती करणो गरजेचे असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. सक्तीमुळे मतदानाचा टक्का तर वाढेलच; पण देशाच्या विकासात प्रत्येक जण आपला सहभाग यानिमित्ताने नोंदवेल, असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे.
महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. त्यानिमित्ताने शहरातील तरुणांना या निर्णयाबद्दल काय वाटते, याची विचारणा केली असता बहुतांशी तरुणांनी हा निर्णय योग्य असून, तसे महाराष्ट्रातही करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
 
गुजरात सरकारने केलेली मतदानाची सक्ती योग्यच आहे. अशी सक्ती देशभर असायला हवी. लोकशाहीला बळकट करणारा हा निर्णय आहे. उमेदवार लायकीचा नसेल, तर नागरिकांनी किमान नोटा हा पर्याय तरी वापरला पाहिजे. 
- दिगंबर गायकवाड 
 
मतदान सक्तीचे केले हे बरोबर आहे. ती आजची आवश्यकता आहे. सक्तीशिवाय मतदार सुधारणार नाहीत. 
- गौतम सूर्यवंशी 
 
मतदान सक्तीमुळे मतदानाचा टक्का वाढेल; पण लोकांनी स्वेच्छेने मतदानासाठी पुढे येणो अधिक गरजेचे आहे. नागरिक आपल्या हक्काबाबत जेवढे जागरूक आहेत, तेवढे ते आपल्या कर्तव्याबाबतही जागरूक असायला हवेत.
- संजय तांबट 
मतदान सक्तीचा निर्णय योग्य आहे. त्याचे मी स्वागत करतो. हा निर्णय सर्व राज्यांमध्ये लागू करावा. काही अपवाद वगळता सर्वाना मतदान सक्तीचे करणो गरजेचेच आहे. यामुळे मतदानाचा टक्का वाढेल.
- अमोल बोरसे 
 
जनजागृतीवर हवा भर
4मतदारांची उदासीनता आणि पैसेवाटप यांमुळे मतदानाची सक्ती करणो योग्य नाही. याऐवजी मतदारांमध्ये जागृती करण्यावर भर देणो गरजेचे आहे, असे मत माधव माळेगावे याने व्यक्त केले.
लोकप्रतिनिधींनाही हजेरी करावी सक्तीची
4मतदानाची सक्ती करणो योग्य आहे; पण त्याबरोबर लोकप्रतिनिधींनाही विधिमंडळात अधिवेशनाच्या काळात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक बैठकीत हजेरी लावणो सक्तीचे करण्यात यावे. लोकांनी निवडून द्यायचे आणि लोकप्रतिनिधींनी बैठकांना गैरहजर राहायचे हे चुकीचे आहे, असे मत अमोल गुंजाळ याने व्यक्त केले.