संप न करण्याची हमी द्या - हायकोर्ट

मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतानाही सामान्य व गरीब रुग्णांना वेठीस धरणाऱ्या मार्डच्या डॉक्टरांना यापुढे संपावर न जाण्याची हमी देण्याचे निर्देश

मुंबई : मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतानाही सामान्य व गरीब रुग्णांना वेठीस धरणाऱ्या मार्डच्या डॉक्टरांना यापुढे संपावर न जाण्याची हमी देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. तक्रार निवारण समितीचा अहवाल येईपर्यंत संपावर जाणार नाही, अशी लेखी हमी ४ मेपर्यंत द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मार्डच्या डॉक्टरांना दिला. तसेच मार्डच्या डॉक्टरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अखेरचे भाषण ऐकावे, असा टोलाही उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना लगावला.जे.जे.चे अधिष्ठाते डॉ. तात्याराव लहाने यांनी निवासी डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास देऊ नये, असा निर्णय घेतल्याने जे.जे.च्या रहिवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला. डॉ. लहाने व नेत्रचिकित्सक विभागप्रमुख डॉ. रागिणी पारेख यांची बदली करण्यात यावी, अशी मागणी या डॉक्टरांनी सरकारकडे केली. जे. जे. डॉक्टरांच्या संपाला मार्डने राज्यव्यापी संप पुकारून समर्थन केले. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने डॉक्टरांच्या तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार अ‍ॅड. देव यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही. सी. डागा यांनी तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष होण्यास सहमती दर्शवल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला यासंदर्भात एका आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले.दरम्यान, तक्रार निवारण समिती डॉक्टरांच्या अन्य तक्रारी आणि डॉ. लहाने यांच्याबाबतही असलेल्या सर्व तक्रारी ऐकून घेऊन याबाबतचे सत्य शोधेल, अशी माहिती अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठाला दिली. ही समिती जूनमध्ये अहवाल सादर करेल. तोपर्यंत तरी संपावर जाणार नाही, अशी हमी मार्डच्या डॉक्टरांनी द्यावी, असे खंडपीठाने म्हणताच हमी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारले. ‘अहवाल येईपर्यंत संप करणार नाही, निदान एवढे तरी आश्वासन द्या. ते देण्यासाठी इतका वेळ का लावता?’ असे खंडपीठाने म्हणताच मार्डने अहवाल येईपर्यंत संपावर न जाण्याचे तोंडी आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले. (प्रतिनिधी)