जीएसटीमुळे पालिकेच्या सेवा महागणार

‘जीएसटी’करामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा खर्च किमान तीन टक्क्याने वाढण्याची शक्यता आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : ‘जीएसटी’करामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा खर्च किमान तीन टक्क्याने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अनेक सेवा- सुविधांवर खर्चाचा ताण येणार आहे. महापालिकेडून पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर यापूर्वी कर आकारला जात नव्हता. मात्र, जीएसटीमुळे कर आकारणी होणार असल्याने सेवा महागण्याची शक्यता आहे. भाजपा सरकारने १ जुलैपासून देशभरात एक करप्रणाली लागू केली आहे. जीएसटीमुळे एलबीटी बंद झाल्याने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानाचा १२९ कोटींचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. परंतु, महापालिकेलाही केंद्र आणि राज्य सरकारला वाढीव कर द्यावा लागणार आहे. विविध सुविधांवर आता महापालिकेलाही कर भरावा लागणार आहे. यापूर्वी अशा सुविधांवर कंत्राटदार कर भरत होते. करामध्ये समाविष्ट नसलेल्या अनेक सेवांसाठी आता जीएसटी द्यावा लागणार आहे. यात कमीत कमी तीन टक्के वाढीव कर महापालिकेला सरकारला द्यावा लागेल. वाढलेला खर्च वसूल करण्यासाठी नागरिकांवर नवे कर लादले जाणार आहे. पूर्वी सहा आणि १५ टक्के कर होता. जीएसटीमध्ये तो तीन टक्क्यांपासून २८ टक्क्यांपर्यंत आहे. महापालिकेच्या सेवांवर १५ आणि २८ टक्के कर लावण्यात येणार आहे. लवकरच कचरा उचलण्याचे कंत्राट महापालिका देणार आहे. त्यावर १८ टक्के जीएसटीच्या स्वरूपात राज्य व केंद्र सरकारला देणार आहे. आरोग्य सुविधा आणि पाणीपुरवठ्यावर कर नसला तरी त्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर महापालिकेला जीएसटी भरावा लागणार आहे. तिथेही खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच सेवाकर, मनोरंजन करातही तीन टक्के वाढ करण्यात आली असून, नाट्यगृहाच्या तिकिटांचे दर वाढणार असल्याने रसिकांना आता तिकीट दरासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सर्व ठेकेदारांना आता पैसे भरताना महापालिका क्रमांक आणि जीएसटी नोंदणी क्रमांक देणे बंधनकारक आहे.व्यापारी अद्यापही संभ्रमातविक्रीकर पद्धतीत बदल करून जीएसटी कर अंमलबजावणी सुरू झाली़ मात्र, व्यापारी संभ्रमात आहेत. वस्तुंचे वर्गीकरण कसे करायचे, कोणत्या वस्तूला किती टॅक्स लावायचा, त्याचे बिल कसे बनवायचे असे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. जीएसटीनुसार बिलांचे फॉर्मेट कसे असले पाहिजे, हे जाहीर झाले असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहार करताना अडचणींचा पाढा व्यापारी वाचतात. वस्तुंचे वर्गीकरण कसे करायचे, कशाला किती टॅक्स नोंदवायचा आणि त्याचे बिल कसे बनवायचे ? सीजीएसटी व एसजीएसटीची विभागणी कशी करायची? ३० जूनपर्यंतच्या शिल्लक मालाचे क्रेडिट कसे मिळणार ? नवीन खरेदी करायची की नाही ? खरेदी - विक्री करताना बिले कशी द्यायची ? वाहतूकदारांकडून होणारी जीएसटी बिलांची मागणी आदी प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यातच व्यापाऱ्यांचा वेळ जात आहे. अतिरिक्त कर रद्द महापालिकेच्या गाळ्यांच्या भाडेदरामध्ये तीन टक्के वाढ झाली असून, हा दर १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के वाढ केली आहे. यापूर्वी महापालिका गाळेधारकांकडून महिन्यापोटी परिसरानुसार भाडे आकारणी करत होती. यावर १५ टक्के अतिरिक्त कर वसूल करण्यात येत असे. नवीन करप्रणालीनुसार गाळेधारकांना १५ ऐवजी १८ टक्के कर भाडे स्वरूपात द्यावा लागणार आहे.