लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सुमारे पाच तासाच्या चर्चेनंतर विधान परिषदेत वस्तू व सेवाकरासंदर्भातील विधेयक एकमताने मंजूर झाले. राज्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतर पाच वर्षात पाच लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊन राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम राहणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यास सक्षम असेल, अशी माहिती अर्थ राज्यमंंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तर जीएसटीच्या दरामध्ये समानता असावी, अशी सूचना सदस्यांनी केली.पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीतून वगळण्यात आले असले तरी त्यांच्यावर पूर्वीचा व्हॅट लागू राहणार आहे. इंधनातून राज्यांना २५ टक्के उत्पन्न मिळते. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कमी झाल्याने राज्याला ७५० रुपयांचा तोटा होत होता. त्यानंतर सरकारने पेट्रोलवर कर वाढवला, असे केसरकर यांनी सांगितले.गोव्यामध्ये पर्यटन व्यवसायातून मोठा महसूल मिळत असल्याने तेथील पेट्रोलचे दर काहीसे कमी आहेत; मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर सारखेच आहेत.जीएसटीमध्ये कोणतीही यंत्रणा मोडीत निघणार नाही. वसुलीचे अधिकार विक्रीकर अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. बिल्डर लॉबीला वगळण्यात आलेले नसून त्यांचाही समावेश त्यामध्ये असणार आहे. जीएसटीएन ही खासगी कंपनी नसून त्यामध्ये शासनाचा २४.५ टक्के सहभाग आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पेट्रोलच्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला. तर शेकापचे जयंत पाटील यांनी जिल्हा बँकांमधील थकीत कर्जाच्या मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करण्याची यंत्रणा मोडीत निघणार आहे. जिल्हा बँकांकडून जवळपास ६५ हजार कोटी कर्ज वाटप झाले आहे. या त्रिस्तरीय कर रचनेमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जेमाफी कधी होणार आहे. ती होणार आहे की नाही, असा सवालही त्यांनी केला. हेमंत रणपिसे यांनी कायदा सुटसुटीत व सर्वसामान्यांना समजेल, असा असण्याची मागणी केली. जीएसटी लागू झाल्याने निकामी झालेल्या कर्मचारी वर्गांचे वर्गीकरण कोठे करणार, अशी विचारणा राहुल नार्वेकर यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत जोगेद्र कवाडे, हरीभाऊ राठोड, विद्या चव्हाण, डॉ. सुुधीर तांबे, प्रकाश गजभिये , चंद्रकांत रघुवंशी, जगन्नाथ शिंदे, प्रकाश गजभिये, रामहरी रुपनवरे यांनी भाग घेतला.
परिषदेत जीएसटी विधेयक मंजूर
By admin | Updated: May 22, 2017 00:35 IST