मुख्यमंत्र्यांचे ग्राम मिशन रखडले!

उद्योगपती रतन टाटा, महानायक अमिताभ बच्चन आणि काही नामवंत उद्योगपतींच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन जाहीर केलेल्या ग्राम संपूर्ण परिवर्तन मिशनची चार महिने

यदु जोशी, मुंबईउद्योगपती रतन टाटा, महानायक अमिताभ बच्चन आणि काही नामवंत उद्योगपतींच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन जाहीर केलेल्या ग्राम संपूर्ण परिवर्तन मिशनची चार महिने उलटले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. एक हजार गावांच्या विकासाची योजना वाऱ्यावर सोडल्यात जमा आहे.कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडातून एक हजार गावांचा आमूलाग्र विकास करण्यासाठीचे हे मिशन, २५ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत जाहीर केली होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मिशन कौन्सिलची स्थापना करण्यात येणार होती, ती अद्याप झालेली नाही. सरकार आणि खासगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली कंपनी स्थापन करण्यात येणार होती, तीदेखील झालेली नाही. मिशनची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागामार्फत केली जाणार आहे. या मिशनच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मिशन कौन्सिलची स्थापना करण्यात येणार होती. त्याचाही मसुदा ग्रामविकास विभागाकडे महिनाभरापासून पडलेला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेमध्ये आधी एक हजार खेडी घेण्यात येणार होती. मात्र, विविध कंपन्यांकडून तब्बल १५०० गावांच्या विकासाचे प्रस्ताव आले. २५ आॅगस्टच्या पहिल्या बैठकीत बडे उद्योगपतीच आलेले होते. त्यानंतर अनेक कंपन्या, बँकांनी मिशनमध्ये सहभागाची तयारी दर्शविल्याने, एक हजार गावांची यादी दीड हजारावर गेली. मात्र, ग्रामविकास विभागातील विशिष्ट अधिकारी पहिल्या टप्प्यात एक हजारच खेडी घेणार यावर अडून बसले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पाचशे गावांचा विकास पहिल्या टप्प्यात होण्याबाबत साशंकता आहे, तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा मिशनला फटका बसू शकतो. ग्रामविकासाचे हे मिशन आधी १०० गावांमध्ये २ आॅक्टोबरपासून सुरू होईल असेही जाहीर केले होते. तथापि, तेदेखील झालेले नाही. ग्रामविकास विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने, मुख्यमंत्र्यांच्या मिशनला पंकजा मुंडे यांचे खाते कोलदांडा घालत असल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. यासाठी पन्नास टक्के निधी हा राज्य शासन देईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, तशी तरतूद करण्यात नाही. मिशनच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक गावात एक तरुण/तरुणीला मानधनावर नेमण्यासाठी अर्ज मागविले आहेत. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात मुलाखती घेऊन निवड होणार आहे.