पदवीधर ग्रंथपाल उच्च वेतनश्रेणीला वंचित

राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून काम करणारे पदवीधर ग्रंथपाल उच्च वेतनश्रेणीपासून वंचित आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही शासनस्तरावर

मुंबई : राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून काम करणारे पदवीधर ग्रंथपाल उच्च वेतनश्रेणीपासून वंचित आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही शासनस्तरावर अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.चतुर्थ वेतन आयोग येण्यापूर्वी पदवीधर ग्रंथपालांना ३६५-७६० ची वेतनश्रेणी देय होती. चतुर्थ वेतन आयोगात याला समकक्ष वेतनश्रेणी १४००-२६००, पाचव्या वेतन आयोगात समकक्ष वेतनश्रेणी ५५००-९००० व सहाव्या वेतन आयोगात ९३००-३४८०० इतकी होती. शिवाय ग्रेड पे ४३०० अशी वेतनश्रेणी देय होती. तरी पूर्णवेळ ग्रंथपालांना त्यांच्या पात्रतेनुसार पदवीधर ग्रंथपालांची वेतनश्रेणी दिली जात नव्हती. म्हणून १००हून अधिक ग्रंथपालांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने चतुर्थ वेतन आयोगानुसार १४००-२६००, पाचव्या वेतन आयोगानुसार ५५००-९००० व ६ व्या वेतन आयोगानुसार ९३००-३४८०० आणि ग्रेड पे ४३०० ची वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश दिले.न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने पदवीधर ग्रंथपालांना देय वेतनश्रेणी देण्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र काही प्रकरणांत शासनाने पदवीधर ग्रंथपालांना चतुर्थ वेतन आयोगात १४००-२६०० वेतनश्रेणीची मागणी असूनही १४००-२३०० या वेतनश्रेणीत टाकले आहे. परिणामी पाचव्या वेतन आयोगात व सहाव्या वेतन आयोगात पदवीधर ग्रंथपालांना निम्न वेतनश्रेणी दिली जात आहे. अवमान याचिकेमधून सुटका होण्यासाठी शासकीय अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेतनश्रेणी मंजूर केली आहे, असा भास निर्माण करीत आहेत. (प्रतिनिधी)...तर आंदोलन यासंदर्भातील निवेदन शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दिले आहे. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पदवीधर ग्रंथपालांना उच्च वेतनश्रेणी दिली नाही, तर राज्यातील ग्रंथपालांसह तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही मोते यांनी दिला आहे.