ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ४ - माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अन्वये अशोक चव्हाणांवर आयपीसीच्या गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली खटला दाखल करण्याचा सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्या. पाटील यांच्या चौकशी आयोगातून हाती आलेल्या नव्या अतिरिक्त माहितीच्या आधारे तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे सीबीआयला हा खटला भरायचा आहे. सीबीआयच्या विनंतीवर मत्रीमंडळाशी सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यपालांनी ही परवानगी दिली.
दरम्यान, सीबीआयने अशी परवानगी राज्यपालांकडे मागणं हेत बेकायदेशीर असल्याची प्रतिक्रिया अशोक चव्हाणांनी लोकमतकडे व्यक्त केली आहे. तसेच, कायदेशीर सल्लागारांशी बोलून याप्रकरणी पुढील पावले उचलण्यात येतील असेही चव्हाण म्हणाले.
तर विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष संपवायला निघाले असल्याचा आरोप केला आहे. चव्हाणांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे.
मुंबईतल्या कफपरेडमधल्या आदर्श या ३१ मजली इमारतीमध्ये राजकीय नेत्यांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी तसेच सरकारी अधिका-यांनी जागा बळकावल्याचा आणि कारगिलच्या शहिदांवर अन्याय झाल्याचा आरोप झाला आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला.
चव्हाण यांच्यावर नव्याने खटला भरण्यासाठी सीबीआयच्या सहसंचालकांनी ८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी राज्यपालांकडे ही परवानगी मागितली होती. आज, गुरुवारी राज्यपालांनी ही मागणी मान्य केली आणि चव्हाण यांच्यावरील कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला.
काय म्हणाले होते अशोक चव्हाण:
- सरकारची लोकविरोधी धोरणे काँग्रेस पक्षाने चव्हाट्यावर आणल्यामुळे भाजपने देशभरातील काँग्रेस नेत्यांविरूद्ध राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई सुरू केली आहे.
- सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांवर दबाव आणून बिनबुडाच्या आरोपांखाली काँग्रेस नेत्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- आदर्श गृहनिर्माण संस्था प्रकरणामध्ये माझे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. याबाबत सीबीआय व राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीससुद्धा दिलेली आहे.
- तरीही केवळ राजकीय आकसापोटी कायदेशीर पैलुंचा विचार न करता भाजप सरकारने सीबीआयवर दबाव आणला आहे.