ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 27 - बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव एमआरटीपी अॅक्ट व अन्य कायद्यांचा विचार करता अवैध असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला जाईल अशी चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा घेतलेला निर्णय एमआरटीपी अॅक्ट, डीसी रूल आणि बायलॉजशी विसंगत असल्यामुळे बेकायदेशीर असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावित धोरणावर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, राज्य सरकारने हे धोरण आखण्यापूर्वी ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी’ केला का? शहरांच्या नागरी सुविधांवर याचा किती परिणाम होईल, याचा विचार सरकारने केला का? असे सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते.