आयपीएल बाबतीत सरकारचे दुटप्पी धोरण

महाराष्ट्रात एकीकडे दुष्काळी भागांतील जनतेला पिण्यासाठीही पाणी मिळत नसताना दुसरीकडे आयपीएल स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांसाठी लाखो लिटर पाण्याची उधळपट्टी होत असूनही राज्य

मुंबई : महाराष्ट्रात एकीकडे दुष्काळी भागांतील जनतेला पिण्यासाठीही पाणी मिळत नसताना दुसरीकडे आयपीएल स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांसाठी लाखो लिटर पाण्याची उधळपट्टी होत असूनही राज्य सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेत दुटप्पी धोरण स्वीकारावे यावर उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.या स्पर्धेचे मे महिन्यांत होणारे महाराष्ट्रातील १३ सामने राज्याबाहेर हलविण्याचा आदेश न्यायालयाने बुधवारी दिला. ‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या २२ पानी अंतरिम आदेशाची अधिकृत प्रत आता उपलब्ध झाली आहे.न्यायालय म्हणते की, राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेने आम्ही व्यथित झालो आहोत. सरकारने केलेले प्रतिज्ञापत्र व प्रभारी महाअधिवक्त्यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून स्पष्ट दिसते की, राज्य सरकार जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता सरकार महापालिका कायद्यातील काही सुधारणांचा आधार घेऊन महापालिकेवर जबाबदारी झटकू पाहात आहे. पण नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळेल याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी अंतिमत: राज्य सरकारवर आहे, हे विसरून चालणार नाही. पाण्याचे नियोजन कसे करावे याविषयी प्रसंगी महापालिकेलाही आदेश देण्याचे अधिकार कायद्याने राज्य सरकारला दिलेले आहेत.खंडपीठाने असेही म्हटले की, आयपीएलच्या प्रत्येक सामन्यातून राज्याला करमणूक करापोटी दीड कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. हे सामने राज्याबाहेर जाऊन हा महसूल बुडाला तरी पर्वा नाही, असे राज्य सरकार एकीकडे म्हणते. पण दुसरीकडे सरकार बघ्याची भूमिका घेत सामन्यांच्या आयोजकांना कोणत्याही प्रकारे जाब विचारायला तयार नाही. ही दुटप्पी भूमिका आश्चर्यकारक आहे.(विशेष प्रतिनिधी)कायदा व धोरणाचा भंगराज्यात भीषण दुष्काळ असताना आयपीएल सामन्यांसारख्या करमणुकीसाठी पाण्याचा अपव्यय करणे हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ व ४७ चा तसेच महाराष्ट्र जलस्रोत नियमन कायद्याचा भंग करणारे आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या २००३ च्या पाणी धोरणात करमणुकीसाठी पाणी वापरणे हा चौथ्या क्रमांकाचा अग्रक्रम असल्याने क्रिकेट सामन्यांसाठी पाणी वापर या धोरणानुसारही नाही, असे सकृद्दशर्नी मतही न्यायालयाने नोंदविले.