वाघ यांच्या संस्थेवर सरकारी कृपा

मुंबईच्या दीक्षा सामाजिक संस्थेला निविदेविनाच शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याची कंत्राटे वारंवार देण्यात आल्याचा ठपका आरोग्य विभागाच्या चौकशी समितीने ठेवला आहे.

यदु जोशी,  मुंबईमुंबईच्या दीक्षा सामाजिक संस्थेला निविदेविनाच शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याची कंत्राटे वारंवार देण्यात आल्याचा ठपका आरोग्य विभागाच्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ या संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत. निविदा काढून कंत्राट दिले असते तर चांगल्या प्रतीचे व लघुत्तम दराने अन्नधान्य मिळाले असते आणि शासनाच्या पैशात बचत झाली असती, असे या अहवालात म्हटले आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. लोकमतने सोमवारच्या अंकात या घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला होता. राज्य कर्मचारी, आरोग्य विमा योजनेचे आयुक्त जे.पी.गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या अन्नधान्य पुरवठ्यातील घोटाळ्याची चौकशी करून राज्य शासनाला हा अहवाल सादर केला होता. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे संचालक पीयूष सिंह हे समितीचे सचिव तर शेखर ढवळे हे सदस्य सचिव होते. चित्रा वाघ अध्यक्ष असलेल्या दीक्षा सामाजिक संस्थेला मुंबई, ठाणे परिसरातील शासकीय रुग्णालये, मनोरुग्णालये आणि कर्मचारी आरोग्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरविण्याचे कंत्राट २००९ पासून पाच-सहा वर्षे देण्यात आले होते. या संस्थेची पुरवठा करण्याची दरवर्षी क्षमता आहे का़?, कराराला दरवर्षी मुदतवाढ दिली आहे का?, याची तपासणी करण्याच्या कोणत्याही सूचना शासनाने संबंधित रुग्णालयांना दिल्या नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. दीक्षा सामाजिक संस्थेला अन्नधान्य पुरवठ्याचे कंत्राट देताना वित्तीय तसेच खरेदी धोरणास बगल देण्यात आली. निविदा न काढता दीक्षा संस्थेलाच कंत्राट देण्याचा शासकीय निर्णय दोषपूर्णच होता. जीआरमध्ये नमूद केलेल्या पाच संस्थांपैकी दोन संस्थांकडून अन्नधान्याचे दर मागवावेत आणि त्यापैकी सरासरी दर स्वीकारावेत, असा अफलातून आदेश काढण्यात आला होता. अहवालात म्हटले आहे की त्याऐवजी, पाच संस्थांपैकी ज्या संस्थेचे दर कमीतकमी आहेत त्या दराने खरेदी केली असती तर शासनाचा पैसा मोठ्या प्रमाणात वाचला असता. रक्कम प्रदान करताना लावलेल्या दरात तफावतदीक्षा संस्थेला त्यांचे काम समाधानकारक असेपर्यंत पुरवठ्याचे काम द्यावे, असे जीआरमध्ये म्हटले होते. तथापि, हे काम समाधानकारक आहे किंवा नाही हे दरवर्षी ठरवून नंतरच मुदतवाढ द्यायला हवी होती पण तसे केल्याचे दिसून येत नाही.अन्नधान्याचे तत्कालीन सरासरी दर आणि दीक्षा संस्थेला रक्कम प्रदान करताना लावलेले दर यातील फरकाच्या रकमेची वसुली दीक्षा संस्थेकडून करायची की नाही या बाबतचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.