मुंबई : विशिष्ट कामांसाठी सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांना कंत्राटी पद्धतीने विशिष्ट काळासाठी घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यांना कमाल ४० हजारांपर्यंत मानधन मिळणार असून त्यांसाठी वयोमर्यादा ७० वर्षे असेल.राज्य शासनाच्या काही विभागांत सध्या पदभरती होत नसल्याने विशिष्ट कामांसाठी संबंधित विषयातील तज्ज्ञ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मदत घेतल्यास अशा विभागाचे कामकाज सुसह्य होण्यास मदत होऊ शकेल. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचे पॅनेल तयार केले जाईल. त्याचा दरवर्षी आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी विविध माध्यमातून प्रसिद्धी देऊन प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. या कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता आणि संबंधित कामाचा तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. पदे सेवा प्रवेश नियमानुसार भरण्यात येतील, त्यामुळे सरकारमधील नियमति पदभरती प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. विशेष कौशल्य धारण करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मंजूर पदसंख्येच्या कमाल १० टक्के पदे करार पद्धतीने भरण्यात येतील. करार पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे स्वरूप, आकस्मिकता, सार्वजनिक हित या बाबी विचारात घेण्यात येणार आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)निवृत्तीनंतर नियुक्ती देताना कर्मचारी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे की नाही हे बघितले जाईल. स्वेच्छासेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संधी दिली जाणार नाही. नेमून दिलेली जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठीचे हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. विभागीय चौकशी सुरू असलेल्यांनादेखील संधी दिली जाणार नाही.एकावेळी एकाच वर्षाचा करार केला जाईल आणि गरज भासल्यास त्याचा कालावधी वाढविला जाईल. नियुक्त प्राधिकाऱ्याला एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याचा अधिकार असेल. या नियुक्त्यांमुळे सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर परिणाम होणार नाही.
निवृत्तांना शासन घेणार मानधनावर
By admin | Updated: January 8, 2016 03:39 IST