सरकारी तिजोरीतून कजर्फेड!

सरकारी तिजोरीतूनच काही कारखान्यांचे कर्ज फे डायला कोटय़वधी रुपयांचा बुस्टर डोस देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

मिलिंदकुमार साळवे

ल्ल श्रीरामपूर (जि़ अहमदनगर)

राज्य सरकार एकीकडे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने तोटा, कर्ज थकबाकी, आर्थिक डबघाई आदी कारणांनी अवसायानात, विकायला काढत असताना दुसरीकडे सरकारी तिजोरीतूनच काही कारखान्यांचे कर्ज फे डायला कोटय़वधी रुपयांचा बुस्टर डोस देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सहकार विभागाने 6 सप्टेंबरच्या आदेशाने 5 सहकारी साखर कारखान्यांना 16 कोटी 99 लाख 4क् हजार रुपयांचे भागभांडवल मंजूर केले. या कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सरकारी थकहमीवर मुदत कर्ज मंजूर केले आहे.

 या कर्जापैकी थकीत झालेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड या सरकारी भागभांडवलातून करावी, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या रकमेचा विनियोग कारखाना आवश्यक त्याच बाबीसाठी करीत आहे, याबाबतचे नियंत्रण साखर आयुक्तांनी करून याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. 

उभारणीखालील 125क् टीसीडी क्षमतेच्या 7 सहकारी 

साखर कारखान्यांना प्रमाणित 

किंमत 28 कोटी विचारात घेऊन 

देय असलेले सरकारी भागभांडवल यापूर्वी वितरित करण्यात आले 

आहे. या कारखान्यांना 

सुधारित प्रमाणित किंमत 45 कोटी विचारात घेऊन वाढीव 

सरकारी भागभांडवल मंजूर करण्यास 7 मे 2क्14 रोजीच्या मंत्रिमंडळ 

बैठकीत मान्यता देण्यात आली

आहे. त्यानुसार 6 सप्टेंबरच्या आदेशाप्रमाणो 7 कारखान्यांना 

16 कोटी 99 लाख 4क् हजार रुपये देण्यात आले.

 

च्बिराजदार सहकारी साखर कारखाना, उस्मानाबाद 

च्बाणगंगा सहकारी साखर कारखाना, उस्मानाबाद

च्टोकाई सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली

च्छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, बीड

च्संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर