मुंबई : रयत शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीसंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन मार्ग काढणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. त्याच वेळी शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला शासनाचे नियम लागू होतात, असा चिमटाही त्यांनी काढला. रयत शिक्षण संस्थेतील अनुदानित व विनाअनुदानित तत्त्वावर कार्यरत शिक्षकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा खा. शरद पवार, साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन डॉ. अनिल पाटील, संस्थेचे सचिव डॉ. गणेश ठाकूर, संबंधित शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘रयत शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत शासन गंभीर असून, शिक्षक भरतीसंदर्भात घेण्यात येणारा निर्णय कोर्टात टिकावा, या दृष्टीने यातून मार्ग काढण्यासाठी संस्था व संघटनेचे पदाधिकारी, तसेच शिक्षण विभागाचे मत घेऊन यातून कायदेशीर मार्ग काढणे गरजेचे आहे.’ ‘रयत शिक्षण संस्थेतील कार्यरत असलेल्या जवळपास ६०० शिक्षकांचा हा प्रश्न असून, शासनाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,’ असे पवार यांनी म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
‘अनुदानित संस्थांना शासनाचे नियम लागू’
By admin | Updated: May 11, 2016 03:37 IST