मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतजमिनी अकृषक करण्यासाठीच्या अधिमूल्य दरात (प्रीमियम) कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल.गेल्या वर्षी मे महिन्यात शासनाने काढलेल्या आदेशात अकृषक जमिनीच्या दराच्या ५० टक्के रक्कम प्रीमियम म्हणून भरावी लागेल, असे म्हटले होते. ही रक्कम फार मोठी होत असल्याने प्रीमियमच रद्द करावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना आणि नागरिकांनी शासनाकडे केली होती. तसेच, ५० टक्के प्रीमियम भरून जमीन अकृषक करण्यासाठी कोणीही समोर येत नसल्याचे चित्र होते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना देतानाच प्रीमियमद्वारे तिजोरीत पैसाही येईल, या शासनाच्या दुहेरी उद्देशाला हरताळ फासला जात होता. शासनाने आता काढलेल्या आदेशात हा प्रीमियम रद्द केला नसला तरी काही दिलासादायक सवलत दिली आहे. त्यानुसार, जमीन अकृषक करताना त्या, ना विकास क्षेत्रातील जमिनीच्या रेडिरेकनर दराच्या ३० टक्के इतकीच रक्कम प्रीमियम म्हणून घेतली जाणार आहे. नागपूर, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला-वाशिम आणि रायगड या प्रादेशिक योजनांसाठी हा नवीन नियम लागू राहणार आहे. शेती तथा ना विकास विभागातील जमिनीचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी ५० टक्के प्रीमियम द्यावा लागेल. सार्वजनिक, निम सार्वजनिक विभागातून रहिवास विभागामध्ये वापर बदल करण्यासाठी १० टक्के प्रीमियम भरावा लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)
जमिनी अकृषक करण्यासाठीच्या प्रीमियममध्ये शासनाची कपात
By admin | Updated: January 13, 2016 01:43 IST