सरकारी विमाने ‘तळा’वरच!

वापराविना पडून असलेल्या हेलिकॉप्टर दुरुस्तीचा खर्चीक घाट घालण्याच्या सरकारी निर्णयानंतर, आता सरकारी मालकीच्या विमानानेही वैमानिकाअभावी गेल्या वर्षभरात अवकाशाला गवसणीच घातली नसल्याचे वृत्त आहे

मनोज गडनीस ,  मुंबईवापराविना पडून असलेल्या हेलिकॉप्टर दुरुस्तीचा खर्चीक घाट घालण्याच्या सरकारी निर्णयानंतर, आता सरकारी मालकीच्या विमानानेही वैमानिकाअभावी गेल्या वर्षभरात अवकाशाला गवसणीच घातली नसल्याचे वृत्त आहे. स्वत:ची विमाने जमिनीवर ठेवत त्यांच्या देखभालीसाठी रोज लाखो रुपये खर्च करून विमानाची गरज भासल्यास ती खाजगी कंपन्यांकडून भाड्याने घेण्याचा सरकारी कारभार सध्या सुरू आहे. परिणामी, करदात्यांच्या पैशावर असा दुहेरी डल्ला पडत आहे!राज्य सरकारच्या ताफ्यात सध्या दोन विमाने आणि दोन हेलिकॉप्टर आहेत. यापैकी, सध्या केवळ ‘व्हीटी-सीएमएम’ हेच हेलिकॉप्टर वापरात असून दोन विमाने आणि अन्य एक हेलिकॉप्टर वापराविना पडून आहे. नवीन हेलिकॉप्टर घेऊन १०० कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी वापराविना पडून असलेल्या हेलिकॉप्टरच्या दुरुस्तासाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च करून पैसे वाचविल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र त्याचवेळी, वापराविना असलेल्या दोन विमानांकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास उद्या त्यांच्याही देखभालीसाठी करदात्यांचा पैसा खर्ची पडणार आहे. ही विमाने वापराविना असण्यामागचे कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा अभाव हे असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली. युती सरकारच्या काळात सरकारने एक विमान घेतले होते, ‘व्हीटी-एमजीजे’ असे त्याचे नाव आहे. तर दुसरे विमान विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना ‘सेसना एक्सएलएस’ हे विमान खरेदी केले त्याचे नामकरण ‘व्हीटी -व्हीडीडी’ असे केले आहे. राज्यात धावपट्टी असलेल्या कोणत्याही प्रमुख शहरात उतरण्याची क्षमता या विमानात आहे, या विमानाकरिता भारतीय हवाई दलातील वैमानिकाची नेमणूकही सरकारने मार्च २०१५ मध्ये केली होती. या वैमानिकाला अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना घेऊन विमान उडविण्याचा तीन हजार तास इतका अनुभव आहे. पण सरकारी ताफ्यातील हे विशिष्ट जातीचे विमान उडविण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे सध्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून विमान भाडेतत्वावर घ्यावे लागत आहे. विमान ज्या वेळी विमानतळावरील हँगरवर उभे असते त्या वेळी तेथील विविध शुल्क आणि प्रत्यक्ष विमानाची देखरेख यासाठी दिवसाकाठी लाखो रुपये खर्ची पडतात. न उडणाऱ्या सरकारी विमानासाठी वर्षाकाठी काही कोटी रुपये खर्च होत आहेत.हेलिकॉप्टरच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी २४ कोटींचा खर्च अवाजवी?हेलिकॉप्टर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारच्या मालकीच्या हेलिकॉप्टरच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी सरकारने २४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, देखभालीच्या खर्चाचा हा आकडा अवाजवी वाटतो. तसेच, हा खर्च का करावा लागत आहे, असाही सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.खासगी कंपन्यांच्या भाडेतत्त्वावरील विमानाचा खर्च (विमानाच्या प्रकारानुसार) ताशी अडीच लाख ते साडे चार लाख रुपये आहे. किमान चार तास जरी विमान भाड्याने घेतले तरी सरासरी १० ते १५ लाख रुपये खर्च होतात.