- अॅड. नितीन देशपांडे न्यायालयीन परीक्षण हा आपल्या राज्यघटनेचा गाभा आहे आणि सरकारी छोट्यामोठ्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान ही नित्याची बाब झाली आहे. त्याला अंत नाही.ज्या खटल्यांमध्ये साक्षीपुरावे घेऊन आपले गाºहाणे सिद्ध करावे लागते, अशा खटल्यात उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. दिवाणी दंड सहितेत १८७०पासून कलम ८०ची योजना करण्यात आली. त्यानुसार नागरिकांना सरकारविरुद्ध दावा करण्यापूर्वी सरकारला आपण काय दावा दाखल करणार आहोत याची पूर्व नोटीस देणे आवश्यक केले. त्याचा हेतू असा आहे की नागरिकांचे गाºहाणे सरकार समजावून घेईल आणि जर त्यात तथ्य आढळले तर प्रस्तावित वादीचे गाºहाणे दूर करील. अशाने न्यायालयीन खटले निदान सरकारपुरते तरी कमी होतील.पण विधि आयोगाच्या १२६व्या रिपोर्टनुसार कलम ८० खाली नोटीस दिल्यास सरकारी अधिकारी घाईने पावले उचलून वादीच्या गाºहाण्यावर पाणी कसे पडेल असे बघत. म्हणून अशी नोटीस न देता दावा दाखल करून मनाईचा हुकू म घेऊन मगच नोटीस देण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली. या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान फेटाळले गेले.या कलमाच्या मूळ हेतूलाच सरकार पक्षाकडून काळे फासले गेलेले आहे. एकदा कलम ८०ची नोटीस दिलेली व्यक्ती मृत झाली. तिच्या मुलाबाळांनी लावलेल्या दाव्यावर सरकारने तांत्रिक हरकत घेतली. यावर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सदरहू नोटिसीवर दाखल केलेला दावा योग्य ठरवला. कलम ८०च्या नोटिसीवर ढिम्म राहून सरकार पक्षानेच न्यायालयीन प्रकरणाच्या संख्येवर आळा घालण्याची संधी घालवली आणि ती एक औपचारिकता बनली. नागरिक ांनी कायदे पाळावेत असा आग्रह धरणारे सरकार अशा नोटिसीवर कोणतीच कारवाई न करून स्वत: कायदे तोडते. म्हणून विधि आयोगाने आपल्या १४व्या अहवालात हे कलमच रद्द करण्याची शिफारस केली. त्याची दखलही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. त्यानंतर आपल्या २७व्या अहवालात पण आयोगाने हेच मत व्यक्त केले. पण संसदेच्या संयुक्त समितीने ही शिफारस अमान्य केली. यामुळे जगात कोठेही नसणारे हे बंधन कारणाशिवाय तसेच चालू आहे. या नोटिसीमुळे सरकार खटले टाळण्यासाठी काहीही करत नाही. मग खटल्यांची संख्या वाढली तर दोष कुणाचा?
सरकार एक पक्षकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 27, 2018 04:56 IST