मुंबई : दिघा येथील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबईला आदेश दिला. त्यामुळे दिघावासियांनी ही बांधकामे कॅम्पा कोलाप्रमाणे नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी सरकारकडे केली. सरकारनेही ही बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असा गाजावाजा केला. मात्र प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने दिघा येथील दोन इमारती पाडण्यास एमआयडीसीला हिरवा कंदील दाखवला तरी राज्य सरकारने याप्रकणी उच्च न्यायालयात मौन बाळगले आहे. त्यामुळे सरकारच़्या भूमिकेबाबत आता उत्सुकता आहे. दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा आदेश एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला दिला. त्यानुसार एमआयडीसीने बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईस सुरू केली.त्यातील आठ इमारतींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही काळासाठी या आदेशावर स्थगिती द्यावी, यासाठी येथील रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यासाठी खंडपीठाने रहिवाशांना हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार रहिवाशांनी हमीपत्र दिल्यावर काहींच्या कागदपत्रामध्ये घोळ असल्याने खंडपीठाने अंबिका व कमलाकर या दोन इमारती पाडण्याची परवानगी दिली. तर उर्वरित सहा इमारती १३ जानेवारीपर्यंत न पाडण्याचा आदेश एमआयडीसीला दिला. (प्रतिनिधी)
हायकोर्टात सरकार पक्षाचे मौन
By admin | Updated: January 9, 2016 03:48 IST