सरकारी अधिकारी संरक्षण कायद्याला सत्ताधारी आमदारांचाच विरोध

सरकारी कामात हस्तक्षेप करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व मारहाण करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्याची तसेच पाच वर्षांच्या कैदेची तरतूद असलेले

मुंबई : सरकारी कामात हस्तक्षेप करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व मारहाण करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्याची तसेच पाच वर्षांच्या कैदेची तरतूद असलेले विधेयक शनिवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. तथापि संरक्षण मागणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी कर्तव्याच्या वेळी कुठे जातात, असा सवाल करीत भाजपा आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी हल्लाबोल केला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर विधेयक मंजूर झाले. वाळू माफिया, कंत्राटदार, गुत्तेदार यांच्याकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यांना पायबंद बसावा आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, या हेतूने सदर विधेयक आणलेले आहे. तथापि, सदस्यांच्या काही सूचना असतील तर पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक आणले जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदस्यांचे समाधान केले. तत्पूर्वी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विधेयकाला भाजपाचे आशिष शेलार यांनी आक्षेप घेतला. आमच्या सरकारने सेवा हमी कायदा आणल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेत सेवा द्यावी लागत आहे. म्हणून तर संरक्षणासंदर्भातील कायद्यात बदल केले जात नाहीत ना, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. (विशेष प्रतिनिधी)