मुंबई : उपनगरी रेल्वेवरील ताण कमी करण्याठी सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याची माहिती सोमवारी सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. सरकारी कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळा अर्धा तास पुढे-मागे होण्याची शक्यता आहे, अशीही माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. महिलांच्या संरक्षणासंदर्भात आणि त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डब्बा आरक्षित ठेवण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला उपनगरी रेल्वेसेवेवरील ताण कमी करण्यासाठी तसेच त्यामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचा कामकाजाच्या वेळा बदलण्याची सूचना केली होती. सोमवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी खंडपीठाने केलेल्या सूचनेवर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे शक्य आहे आणि सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. अर्धा तास वेळ पुढे- मागे करण्यात येईल. यासंदर्भातील प्रस्ताव सर्व विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्यात आला आहे आणि त्यांना यावर सूचना देण्यास सांगितले आहे, असे अॅड. काकडे यांनी सांगितले. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे आणि अन्य प्रवाशांसाठी स्वच्छ पाण्यासंदर्भात आम्ही वारंवार रेल्वे प्रशासनाला यासंदर्भात काहीतरी करा, असे सांगत आहोत, मात्र आतापर्यंत आम्हाला काहीही करून दाखवण्यात आलेले नाही. केवळ चर्चा केली जाते पण कृती शून्य. प्रवाशांना केवळ स्वच्छ शौचालये आणि पाणी हवे आहे, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. (प्रतिनिधी)
सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलणार?
By admin | Updated: January 12, 2016 01:59 IST