कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर सरकारच्या मॅरेथॉन बैठका

सोमवारी सकाळपासून सरकारच्या मॅरेथॉन बैठका सुरू झाल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 12-  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नेमण्यात आलेले उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यासह निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. याचपार्श्वभूमिवर सोमवारी सकाळपासून सरकारच्या मॅरेथॉन बैठका सुरू झाल्या आहेत. महसूल आणि सहकार खात्यांच्या सचिवांसोबत सध्या बैठक सुरू आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख बैठकीला हजर असल्याची माहिती मिळते आहे. मंगळवारी कर्जमाफी संदर्भात कॅबिनेटची बैठक होणार आहे त्याच पार्श्वभूमिवर सरकारी पक्षाकडून आज बैठका घेतल्या जात आहेत. 

 

दरम्यान, सरसकट कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी 26 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. तर अल्प आणि मध्यभूधारकांचं कर्ज 31 ऑक्टोबरऐवजी रविवारपासून माफ करण्यात आलं असून, त्यांना आता नव्यानं पीक कर्ज देण्यात येणार आहे. रविवारी झालेल्या सुकाणू समितीबरोबरच्या बैठकीत सरकारने कर्जमाफीला तत्वतः मान्यता दिली त्याचबरोबर दोन दिवसांत दुधाच्या दरवाढीचा निर्णय घेण्याचं सरकारने मान्य केलं आहे. 

 

शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीबरोबर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चा केली. या वेळी मंत्रिगटातील कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह शेतकरी नेत्यांमध्ये रघुनाथ पाटील, खासदार राजू शेट्टी, दार बच्चू कडू, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, अजित नवले, आमदार जयंत पाटील यांच्यासह सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

 

बैठकीतील शेतकऱ्यांसाठीचे महत्त्वाचे मुद्दे

- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

- लाभधारकांचे निकष सरकार आणि शेतकरी समितीकडून ठरविले जाणार आहेत

- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं कर्ज रविवारपासून माफ करण्यात आलं आहे.

- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्यावे कर्ज दिलं जाणार.

- शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा धनदांडग्या शेतकऱ्यांना होऊ दिला जाणार नाही.

- ज्या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे, त्यांनाच लाभ दिला जाणार.

- 20 जूननंतर दुधाचे दर वाढविण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जाणार.

- स्वामिनाथन आयोगासाठी मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचं बैठकीत निश्चित झालं.

- निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 26 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे.