मुंबई : मागील युती सरकारमध्ये बिल्डरांना दिलेली कर्जे वसूल न झाल्याने वादग्रस्त ठरलेल्या व डबघाईला आलेल्या शिवशाही पुनर्वसन कंपनीकडे १७०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल जमा करण्याची तजवीज गृहनिर्माण विभागाने केली असून बंद पडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना विकासकांबरोबर जॉइंट व्हेंटरमध्ये पूर्ण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प या कंपनीकडे ७०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ५०० कोटी रुपये तर मुंबई बँकेने ५०० कोटी रुपये या कंपनीला देण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी दिली. या कंपनीतर्फे ११ कोटी ५० लाख रुपयांचा अंतरिम लाभांशाचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द करण्यात आला. कंपनीचे भागभांडवल एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दीष्ट ठरवले आहे. याकरिता एचडीएफसी बँकेसह अनेक बँकांसोबत चर्चा सुरु आहे.मागील युती सरकारमध्ये शिवशाही पुनर्वसन कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीने बिल्डरांना दिलेली १०० कोटींची कर्जे दीर्घकाळ वसूल झाली नव्हती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माजी महापालिका आयुक्त सदाशिवराव तिनईकर यांची समिती नेमून कंपनीच्या कारभाराची चौकशी केली होती. त्यानंतर बिल्डरांकडून थकित कर्जे वसूल केली. मात्र कंपनीचे कामकाज ठप्प होते. युतीचे सरकार आल्यावर महेता यांनी कंपनीचे पुनरुज्जीवन केले व अवघ्या तीन महिन्यात कंपनीचे भागभांडवल १७०० कोटींपर्यंत होईल यासाठी प्रयत्न केले. (विशेष प्रतिनिधी)
सरकारी कृपेने ‘शिवशाही’ पुन्हा तेजीत
By admin | Updated: July 9, 2015 04:52 IST