गोराई, उत्तन गावांमध्ये उद्या बंद

राज्य सरकारने उत्तन-गोराई क्षेत्रांत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून नियोजित पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्राच्या विकास आराखड्याला नुकतीच मंजुरी दिली.

भार्इंदर : राज्य सरकारने उत्तन-गोराई क्षेत्रांत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून नियोजित पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्राच्या विकास आराखड्याला नुकतीच मंजुरी दिली. याला स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून त्याविरोधात विविध सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने धारावी बेट बचाओ समितीच्या माध्यमातून रविवारी गावबंदची हाक दिली आहे.सरकारने मुंबई उपनगरांतील गोराई-मनोरी व मीरा-भार्इंदर पालिका क्षेत्रांतील उत्तन, पाली, चौक, डोंगरी, तारोडी गावांत विशेष आर्थिक क्षेत्र २००६ मध्ये प्रस्तावित केले होते. त्याविरोधात स्थानिकांनी धारावी बेट बचाओ समितीच्या माध्यमातून सतत सहा वर्षे लढा देत विकास आराखड्यावर सुमारे ३१ हजार हरकती घेतल्या. या विरोधामुळे सरकारने तो प्रस्ताव मागे घेतला. त्यानंतर २०११ मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गावांत विशेष पर्यटन क्षेत्र जाहीर केले. त्यात सरकारने महामंडळाची सुमारे १२०० एकर जमीन विक्रीस काढली. त्यावर, प्रस्तावित असलेल्या पंचतारांकित हॉटेलला स्थानिकांनी विरोध करून त्यातील काही जमिनी स्थानिकांच्या नावे असल्याचा दावा केला. त्यालाही मागे घेण्यास स्थानिकांनी सरकारला भाग पाडले. या गावांत मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारांचे वास्तव्य आहे. त्यांच्यावर गंडांतर आणण्याचे सरकारचे कारस्थान असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी या क्षेत्रांना विरोध दर्शवला. त्यानंतर, राज्य सरकारने २०१२ मध्ये पुन्हा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्र विकासाचे भूत स्थानिकांच्या मानगुटीवर बसवले आहे. या क्षेत्राच्या विकास आराखड्याला ग्रामस्थ चार वर्षे विरोध करत आहेत. त्यावर, सुमारे ४२ हजार हरकती व सूचना घेतल्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला मान्यता दिली. या नियोजित क्षेत्रासाठी अलीकडेच गोराई ते मनोरी खाडीदरम्यान सुमारे ६०० कोटी खर्चाच्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. (प्रतिनिधी)>इको-सेन्सेटिव्ह झोन पायदळीया क्षेत्रामुळे सरकारनेच जाहीर केलेला ‘इको-सेन्सेटिव्ह झोन’ पायदळी तुडवला जाणार असून अनेक खारफुटी क्षेत्र व हिरवळ नष्ट होणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या आराखड्याला मंजुरी दिली असली तरी त्याला तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी रविवारी सर्व गावांत बंदची हाक देण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष जोसेफ घोन्सालवीस यांनी सांगितले.