ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 24 - महाराष्ट्रातील शेतक-यांना दिलासा देत राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारकडून 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसंच दीड लाखांचं कर्ज सरसकट माफ करण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ही महत्वाची घोषणा केली आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.
कर्जमाफीमुळे 40 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. राज्यातील 89 लाख शेतक-यांना 34 हजार कोटींची मदत करणार असल्याचं मुख्यमंत्री बोलले आहेत. ही सर्वात मोठी कर्जमाफी असून, आता यापेक्षा मोठा बोजा उचलण्याची राज्याची क्षमता नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. तसंच 30 जून 2016 पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांनाच या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Maharashtra Govt. decided loan waiver of Rs. 34,000 Crores. We are waiving loans upto Rs.1.5 lakhs completely: Maha CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/FXcrVgSNBg— ANI (@ANI_news) June 24, 2017
नियमित कर्ज भरणा-यांना 25 हजारांपर्यंत अनुदान मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान असं नाव देण्यात आलं आहे. या कर्जमाफीत घोटाळे होऊ नयेत यासाठी बँक आणि सोसायट्यांवर योग्य लक्ष ठेवण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
Those farmers who have paid back their loans regularly, we will give 25% loan return benefit to them: Devendra Fadnavis, Maharashtra CM pic.twitter.com/Y9UORYSDmO— ANI (@ANI_news) June 24, 2017
""मध्यंतरीच्या काळात काही आंदोलनदेखील झाली. राज्य सरकार सकारात्मक असून चर्चेला तयार असल्याचं सांगितलं होतं. मंत्रिमंडळाची उच्चाधिकार समितीही तयार केली होती, ज्यांनी सुकाणू समितीशी चर्चा केली. वेगवेगळ्या मुद्यांवर चर्चा झाल्या. सर्व मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकलं नाही. मी स्वत: गेल्या दोन दिवसांत वेगवेगळ्या लोकांशी आणि पक्षांशी चर्चा केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवारांसोबतही चर्चा केली. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतही सविस्तर चर्चा केली आणि चर्चेअंती शेतक-यांना कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला"", अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
Aware that the burden will fall on us, will cut our expenses. All ministers & MLAs will give 1 month salary to support loan waiver: Maha CM pic.twitter.com/jdHYGqIyT3— ANI (@ANI_news) June 24, 2017
व्हॅटला पात्र आणि व्यापारी शेतकरी तसंच आयकर भरणारे आजी-माजी मंत्री, क्लास वन अधिकारी कर्जमाफीला पात्र नसणार आहेत. या सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. भाजपाचे सर्व मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एका महिन्याचा पगार देणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.