आशिष गावंडे/अकोला
राज्यभरातील अनुदानित आश्रमशाळांतील पहारेकरी-सुरक्षा रक्षकांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत होते. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, तसा आदेश जारी केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पहारेकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी जनतेला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आश्रमशाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण दिले जाते. त्यामध्ये २ लाख ५६ हजार ३९८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांसाठी अधीक्षकाचे पद मंजूर आहे; विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहासाठी स्त्री अधीक्षक तसेच पहारेकरी-सुरक्षा रक्षकाचे पद शासनाने मंजूर केले. पहारेकरी-सुरक्षा रक्षकांची पदे शासनमान्य सुरक्षा मंडळे किंवा खासगी सुरक्षा एजन्सीकडून भरण्याबाबत शासनाची मान्यता असली तरी संबंधित पहारेकर्‍यांना तुटपुंज्या (दरमहा ३ हजार २00 रुपये) मानधनावर काम करावे लागत होते. मानधनात वाढ करून देण्याची संस्थाचालकांची मागणी लक्षात घेता, मानधनवाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांच्या सुविधांचे काय?अनुदानित-विनाअनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना अद्यापही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. वर्गखोल्यांमध्ये पंखे, लाइट, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव तर आहेच, शिवाय जेवणही निकृष्ट दर्जाचे दिले जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा करण्यात येतात. शहरी भागातील वसतिगृहांमध्ये यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. अशा शाळांची आकस्मिक पाहणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा पुढाकार घेईल का, असा सवाल उपस्थित होतो.