जीव वाचवणारे सुवर्ण क्षण!

आपणावर जेव्हा एखादी नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती ओढवते तेव्हा आपणा सर्वानाच आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय महत्त्वाचा वाटू लागतो आणि नेहमीप्रमाणोच हा विषय सर्वत्र चघळला जाऊ लागतो.

- महेश कांबळे

आपणावर जेव्हा एखादी नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती ओढवते तेव्हा आपणा सर्वानाच आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय महत्त्वाचा वाटू लागतो आणि नेहमीप्रमाणोच हा विषय सर्वत्र चघळला जाऊ लागतो. त्यानंतर आपत्तीचे नावनिशाण मिटले की आपला त्यातील रस निघून जातो, तो पुढील आपत्ती ओढवेर्पयत! आपले हे दुर्लक्षच आपणाला पुढील आपत्तीर्पयत घेऊन जात असते. याच कालावधीत आपण आपत्तीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले, तर होणारे नुकसान नक्कीच टाळता येऊ शकते.

 

पूर येऊ नये यासाठी नालेसफाई, बांध घालणो असे काही उपाय करण्याची चर्चा आपण करीत असतो. मात्र ही एका अर्थाने तात्पुरती उपाययोजना असते. शिवाय नियोजन करतानाच पाणी वाहून जाण्याच्या आणि जमिनीत मुरण्याच्या सुविधांवर लक्ष ठेवता आले तर शहरी आणि नागरी पुराचा धोका निश्चितच टाळता येऊ शकतो. शहरातील सखोल भागात वस्ती होऊ न देणो, कांदळवनांचे संरक्षण करणो हे त्यासाठी महत्त्वाचे असते. शिवाय पुरांमुळे कमीत कमी नुकसान होईल, असे नियोजन निश्चितच करता येईल. या सर्वाची अंमलबजावणी केल्यास पुरांमुळे होणारे नुकसान नक्कीच टाळता येईल आणि हे बांगलादेशने त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिले आह़े जे पुरांबाबत लागू होते तेच इतर आपत्तीबाबत लागू होते. पक्की घरे आणि त्यांचे योग्य नियोजन केले तर नक्कीच भूकंपामुळे होणारी मनुष्यहानीही टाळता येईल. योग्यवेळी आलेली पूर्वसूचना आणि त्यानुसार केलेली पूर्वतयारी याचा कसा उपयोग होतो, हे देखील नुकतेच ओरिसाने दाखवून दिले आहे. मोठय़ा चक्रीवादळातही मनुष्यहानीचे प्रमाण कमीत कमी ठेवण्यात ओरिसाचा प्रयोग उल्लेखनीय आहे.

मुळात कोणतीच सामाजिक आणि राजकीय संस्था पूर्णपणो आपत्तीस तोंड देऊ शकत नाही. हे काम केवळ शासनच परिणामकारकरीत्या करू शकते. अर्थात त्यासाठी शासनाला संस्थांच्या सहभागाची आवश्यकता असते. शासनाला त्यासाठी योग्य ते अधिकार प्राप्त व्हावेत, म्हणून भारतामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2क्क्5 साली लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. शिवाय आपत्ती निवारणासाठीच्या सर्व जबाबदा:या व अधिकार शासनाला देण्यात आल्या आहेत. शासकीय-निमशासकीय, अशासकीय अधिकारी व सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंटची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व राज्य प्रशिक्षण संस्थांतून आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षणही सुरू करण्यात आले आहे. शिवाय या कायद्यानुसार नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स देखील स्थापन करण्यात आला आहे. सशस्त्र दलातील विशेष प्रशिक्षित अशा जवानांचे दल कोणत्याही आपत्तीमध्ये अत्यंत सक्षम प्रतिसाद देण्यासाठी गरजेच्या सर्व वस्तूंवर कायम तयार असणो अपेक्षित आहे. आपत्ती काळात लागणा:या रकमा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर आपत्ती निवारण निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रियेची मुख्य जबाबदारी शासनाची असून, केंद्र शासन गरजेनुसार मदत करेल व जिल्हा प्रशासन यात कळीची भूमिका बजावेल, हे कायद्यात स्पष्ट होते.

कोणतीही आपत्ती अचानक येत नसते. तर ज्या अनियोजित पद्धतीने विकास होत असतो त्यातच ती दडलेली असते. चुकीच्या पद्धतीने झालेले नागरीकरण आणि त्यातून उभी राहिलेली बकाल शहरे, नैसर्गिक स्त्रोतांचे विषम वाटप, नैसर्गिक स्त्रोतांचा अमर्यादित वापर आणि दुरुपयोग व त्यातून वाढणारी सामाजिक विषमता, दारिद्रय़ हे सर्व आपत्तीला आमंत्रण देत असतात. समाजात जोर्पयत भेदभाव राहतील तोर्पयत समाज नेहमीच आपत्तीप्रवण राहील. आपत्तीचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी पर्यावरणाबाबत संवेदनशील व चिरंतन विचारांचे प्रारूप समोर ठेवून काम करणो हा एकच उपाय आपत्ती निवारणाचा कळीचा मुद्दा आहे. 

(लेखक जमशेदजी टाटा सेंटर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट विभागाचे सहायक प्राध्यापक आहेत. ) 

 

संकटं कधी सांगून येत नाहीत़ म्हणून आपण त्याच्याशी दोन हात करण्यास तयार राहायला हवे. आपत्तीबाबत जागरूक असायला हवे. 

 

आपत्ती ओढवल्यानंतर आपत्तीग्रस्तांना पुरेशी मदत होत नसल्याचे चित्र स्पष्ट असून, त्यानंतर या आपत्तीचे राजकारण केले जात असल्याचेच अनेकदा दिसते. 

 

आपत्तीग्रस्तांचे जीवन मूळ पदावर आणण्यास मदत करणो, हा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी काम करणा:या लोकांचा मुख्य उद्देश असतो. या सा:यांचे नियोजन करण्यासंबंधी..