विनायक पात्रुडकर - मुंबई
आधीच भाडेवाढीमुळे पिचलेल्या मुंबईकरांना रेल्वे अर्थसंकल्पातून फारशी अपेक्षा नव्हतीच आणि रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी ती सार्थ ठरविली. केवळ दीड महिन्यापूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या सरकारच्या योजनांचीच री ओढण्याची किमया केली आहे. मात्र श्रेय आपल्याला मिळेल याची पुरेशी व्यवस्थाही केली आहे. मुंबईकरांच्या तीव्र विरोधानंतर 200 टक्के वाढविलेला लोकलचा दर 14 टक्क्यांवर विसावला. या काळात मुंबईकरांनी चार-पाच तास रांगेत उभे राहून वर्षभराचे पास काढले. या दरवाढीची तीव्र प्रतिक्रिया उमटून त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो याची जाणीव झाल्याने दरवाढ मागे घ्यावी लागली. गौडा यांच्या भाषणातही मुंबई आणि महाराष्ट्राकडे पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवले. तब्बल 70 लाख प्रवासी असणा:या आणि रेल्वेला सर्वाधिक उत्पन्न देणा:या मुंबई महानगराच्या पदरी पुन्हा निराशाच आली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा गेल्या वेळीच झाली होती. 6क् हजार कोटींचा हा प्रकल्प पूर्वीच्या नियोजनानुसार पुणोमार्गे अहमदाबाद असा होता. परंतु घाटमाथ्याच्या अडचणीमुळे पुणो वगळण्यात आले. प्रचंड खर्चाचा हा प्रकल्प किती प्रवाशांना फायदेशीर ठरणार आहे? त्याची किती वर्षात वसुली होईल? त्या मार्गावरचा प्रवाशांचा ताण किती? याही बाबींचा विचार व्हायला हवा.
मुंबईसाठी 864 रेक्स पुढच्या दोन वर्षात उपलब्ध होतील, असेही गौडांनी घोषित केले. परंतु गेल्या वेळीही 72 लोकलची घोषणा होतीच. त्याही 12 डब्यांच्या होत्या, म्हणजे हे 864 रेक्स त्याचेच आहेत. कसारा-इगतपुरी व कजर्त-लोणावळा या मार्गावर चौथ्या लाइनसाठी पाहणी सुरू आहे. याचा प्रत्यक्ष फायदा चाकरमानी मुंबईकरांना नाही. मुंबईत दररोज सरासरी 9 जणांचा रेल्वे प्रवासादरम्यान मृत्यू होतो. अपघातानंतर त्यांना हेलिकॉप्टरने रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था करणारी धाडसी योजना रेल्वे बोर्डाने हायकोर्टात मांडली आहे. त्याचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात दिसला नाही.
रेल्वे सेवा ही सर्वसामान्यांसाठी सुलभ प्रवासाचे माध्यम आहे. त्याचे सेवा देण्याच्या नावाखाली व्यापारीकरण होऊ नये आणि भारतीयांची जीव की प्राण असलेली रेल्वेही परवडेनाशी होऊ नये ही अपेक्षा ठेवणा:या मुंबईकरांची भावना गैर नाही, हेही तितकेच खरे.
महिला सुरक्षा
रेल्वेतील महिलांची सुरक्षा हा ऐरणीचा विषय आहे. त्यासाठी चार हजार महिला पोलिसांची भरती करणार असल्याची घोषणाही गौडा यांनी केली. मनुष्यबळ वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही. सध्याच्या सुरक्षेतील त्रुटी दूर केल्या तर इतकी नवी भरती करण्याची वेळ येणार नाही. यापेक्षा सुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रभावशाली करण्यावर भर हवा होता.