ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 18 - राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत 2017-18 वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. यावेळी, विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ कायम ठेवला. शेतकरी जगाचा पोशिंदा असून त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवणे सरकारची जबाबदारी आहे असे मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीलाच सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी कृषीक्षेत्रासाठी भरीव तरतुद केली आहे.
महाराष्ट्राचा विकासदर पुढच्यावर्षी दोन आकडी करण्याचा संकल्प असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शेतक-यांच्या पाठिशी खंबीरपणे सरकार उभे आहे त्यांच्यासाठी विविध योजना प्रस्तावित करणार असल्याते अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
- जलसंपदा विभागात 8 हजार 233 कोटींची तरतूद.
- जलयुक्त शिवारासाठी आतापर्यंत 1600 कोटी दिले, पुढील वर्षासाठी 1200 कोटींची तरतूद.
- जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून दरवर्षी 5 हजार गावं दुष्काळमुक्त करण्याचं ध्येय.
- मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या 4 वर्षात पूर्ण करणार
- अवर्षणग्रस्त भागासाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण करणार.
- सत्ता होते तेव्हा मस्तीत होते, सुधीर मुनगंटीवारांचा विरोधकांना टोला.
- मागच्या अर्थसंकल्पात कृषीपंपांसाठी तरतूद केली असती तर घसा कोरडा पडेपर्यंत विरोधकांना ओरडावं लागलं नसतं.
- पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटींची तरतूद.
- कृषी पंप जोडणीसाठी 979 कोटींची तरतूद.
- अॅग्रो मार्केटसाठी 50 कोटींची तरतूद - सुधीर मुनगंटीवार.
- कृषी पंप जोडणीसाठी 979 कोटींची
- वीज जोडणीसाठी 981 कोटी रुपयांची तरतूद.
- कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न 2021 पर्यंत दुप्पट करणार.
- मराठवाड्यातील 4000 गावात, विदर्भातील 100 गावात शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प.
- नियमित कर्ज भरणा-या शेतकऱ्यांनी कर्ज थकवू नये, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी योजना आणणार.
- खेकडा उपज केंद्र सिंधुदुर्गात उभारण्यासाठी 9 कोटी 31 लाखांची तरतुद
- मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागासाठी 25 कोटींची तरतुद.
- कोळंबी बीज उत्पादन योजना मोठया प्रमाणात राबवण्याचा निर्णय.
- मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी 225 कोटींची तरतुद
- युवकांसाठी प्रमोद महाजन कौशल्य केंद्र उभारणार.
- शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी.
- ग्रामीण भागातील गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षण, 10 हजार गवंडी कामगारांना रोजगाराची संधी.
- रस्ते सुधारण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद.
- दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
- 1 लाख 22 हजार युवकांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याची योजना.
- महाराष्ट्रातील महामार्गाची लांबी 15 हजार 404 किमी झाली आहे.
- बंदर जोडणी प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी 70 कोटी रुपयांचा निधी.
- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतंर्गत ग्रामीण रस्त्यांसाठी 570 कोटींची तरतुद.
- राज्याची प्रगती अशीच कायम राहिली तर विरोधक एक-दोन मतदारसंघात निवडून येतील.
- नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटींची तरतूद.
- राज्यात वीज-पाणी वाचवण्यासाठी ग्रीन इमारती बांधण्यावर भर.
- विदर्भ आणि मराठावड्यात विजेच्या पुरवठ्यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद.
- पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्रा ही संस्था स्थापन केली जाणार.
- मागासलेल्या भागात उद्योग उभे रहावेत यासाठी 2650 कोटींची तरतुद
- विदर्भातील 100 गावातील शेतीला संरक्षण देणार.
- विदर्भ, मराठवाडयातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 हजार कोटी रुपये. - नागपूरच्या मिहानसाठी 100 कोटींची तरतुद.
- मुंबई मेट्रो, नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 700 कोटींची तरतूद.
- स्मार्ट सिटी योजनेसाठी 1600 कोटी रुपयांची तरतूद.
- पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2 लाख 50 हजार घरं शहरी भागात बांधणार.
- मराठवाड्याला पाणी पुरवठ्यासाठी 15 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
- साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार.
- कर्करोग निदान करण्यासाठी सोय उपलब्ध करणार, 253 आरोग्य केंद्रावर निदान आणि उपचार होतील.
- महात्मा फुले जीवनदायी योजनेसाठी 1 हजार 316 कोटींची तरतूद.
- राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानासाठी 211 कोटींची तरतूद.
- मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी 990 कोटी 26 लाखांची तरतूद.