मुंबई : अन्य मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात यावी व पुनर्मूल्यांकनाचा अर्ज भरल्यानंतर ४५ दिवसांत निकाल जाहीर करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक, परीक्षा विभागाचे संचालक व माहीमच्या विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. मुंबई विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार आरक्षण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकन शुल्कात ५० टक्के सवलत देणे बंधनकारक आहे. मात्र पुनर्मूल्यांकनासाठी भरण्यात येणाऱ्या अर्जामध्येच ओबीसी व एसबीसीचा समावेश नसल्याने या विद्यार्थ्यांना सवलत मिळत नाही. या विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकन शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका माहीमच्या न्यू लॉ कॉलेजचे विद्यार्थी प्रियांका म्हात्रे व मच्छिंद्रनाथ पाटील यांनी दाखल केली. बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने कुलगुरू, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक, परीक्षा विभागाचे संचालक आणि न्यू लॉ कॉलेजच्या प्राचार्यांना नोटीस बजावत यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर निकाल ४५ दिवसांत जाहीर करावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे केली आहे. ‘निकाल वेळेत जाहीर करावेत, त्यानंतर किमान १५ दिवसांनी के. टी. परीक्षा ठेवण्याचे निर्देशही विद्यापीठाला द्यावेत,’ अशीही विनंती विद्यार्थ्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
ओबीसी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकन शुल्कात सवलत द्या
By admin | Updated: May 4, 2017 04:12 IST