मुंबई : राज्य शासन, मुंबई महापालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए यांनी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींमध्ये शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असल्याने यापुढे लिलाव पद्धतीने जास्तीत जास्त रकमेच्या बोलीधारकास जमीन देण्याचे धोरण स्वीकारावे व तसा कायदा करावा, अशी शिफारस गोपालदास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीने केली आहे. शुक्रवारी याबाबतचा अहवाल विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात सादर केला.भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांच्या भाडेपट्टीचे वैयक्तिक अभिलेख व मालमत्ता कार्ड यांचा ताळमेळ नसल्याने जिल्हाधिकारी यांनी याचा नियमित आढावा घ्यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. शासन व प्राधिकरणाकडून भाडेपट्टीवर जमिनीचे वितरण करण्याची कार्यपद्धती वेगवेगळी असली तरी पारदर्शकतेचा अभाव ही सामायिक त्रुटी असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. त्यामुळे निकोप स्पर्धा व पात्र व्यक्तींची निवड होत नाही. कित्येक प्रकरणात करारातील अटी मान्य नसल्याने प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्याने करार झालेले नाहीत. प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळे भाडेपट्टा करार करण्याऐवजी ‘आदर्श भाडेपट्टा करार’ नमूना पुढील दोन महिन्यात तयार करण्याची सूचना समितीने केली. अनेक प्रकरणांत १० ते २० वर्षांपासून भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण न झाल्याने जुन्याच दराने भाडे वसुली सुरु असल्याने शासनाचे महसुलाचे नुकसान होत असल्याबद्दल समितीने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
लिलाव पद्धतीने जमिनी द्या, लोकलेखा समितीची शिफारस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2017 03:45 IST