२७ गावांसाठी ६५०० कोटी द्या

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांच्या विकासासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांच्या विकासासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी मनसेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. काही दिवसांपूर्वी मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी २७ गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी केली होती. त्याला शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांनी तीव्र विरोध करून ही मागणी फेटाळून लावली होती. महासभेत भाजपाची भूमिका मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचे उघड झाले होते. मात्र, भोईर यांनी पुन्हा २७ गावांच्या विकासासाठी निधीची मागणी केल्याने मनसेच २७ गावांच्या मुद्यावर ठाम नसून पक्षात गावे वगळण्यावरून दोन मतप्रवाह असल्याचे बोलले जात आहे. २७ गावे वगळण्याची मागणी संघर्ष समितीची आहे. समितीने उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनीही याचिका दाखल केली आहे. या तिन्ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. मनसेचे भोईर यांनी २७ गावांसाठी निधी देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. महापालिका २७ गावांना नागरी सोयीसुविधा पुरवण्यात असफल ठरली आहे. १ जून २०१५ रोजी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. येत्या जून महिन्यात त्याला २ वर्षे पूर्ण होतील. दोन वर्षांपासून नागरिकांची सोयीसुविधांबाबत ओरड आहे. २७ गावांतील घनकचऱ्याचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर, पाणीप्रश्नासाठी नागरिक मोर्चे काढत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता व पाणीकराची वसुली चांगली झाली. त्यातून आलेले पैसे महापालिकेने घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्याकरिता व घरकुल योजनांच्या कंत्राटदारांची बिले देण्यावर खर्च करण्यात आले. वसुली चांगली होऊनही वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मार्चअखेरपर्यंत आयुक्तांनी अनेक मालमत्ता जप्त केल्या. तसेच मालमत्ताकराची थकबाकी थकवणाऱ्यांच्या दारात ‘कचरा फेको’ आंदोलन केले. महापालिकेने गतवर्षी अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीपेक्षा जवळपास ६४० कोटींची जास्तीची कामे केली. त्याचे दायित्व महापालिकेस द्यायचे आहे. अनेक कंत्राटदारांची बिले निघत नाहीत, असा मुद्दा जाणकार नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. सरकारकडून महापालिकेस प्राप्त होणारे जवळपास १२५ कोटी रुपये प्राप्त झालेले नसल्याचा मुद्दा भोईर यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या आधी आॅक्टोबर २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपाच्या ‘विकास परिषदे’त कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी करण्याचा आराखडा जाहीर करीत ६५०० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली होती. महापालिकेत महापौर भाजपाचा बसला, तर स्मार्ट सिटीचा आराखडा अमलात आणला जाईल, असे म्हटले होते. महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर बसला. मात्र, आचारसंहितेच्या कचाट्यात मुख्यमंत्र्यांच्या ६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा अडकली. त्यामुळे त्यांनी निधीची घोषणाच केली नसल्याचे म्हटले. माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी हा मुद्दा बाहेर काढला. त्यावर, महापालिकेस निधी देण्याची घोषणाच केली नव्हती. तसेच आमदार संजय दत्त यांनी विधान परिषदेत हाच मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा सरकारकडून गोलमाल माहिती दिली गेली, असा आरोप दत्त यांनी केला होता. आता पुन्हा भोईर यांनी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा पूर्ण करा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे. त्यामुळे या अडचणीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. ६ हजार ५०० कोटींची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी गाजर दिल्याची टीका झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ठाणे ते कल्याण मेट्रो ट्रेनचा प्रकल्प आणल्याचे सांगितले. स्वच्छ भारत अभियानासाठी ११४ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी ३५ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. त्यापैकी १९ कोटी महापालिकेस मिळाल्याचे पुढे सांगितले. (प्रतिनिधी)>विविध प्रकल्पांसाठी दिला निधीठाणे ते कल्याण मेट्रो ट्रेनचा प्रकल्प आणला आहे. हा प्रकल्प जवळपास २४०० कोटी रुपयांचा आहे. त्याचा फायदा कल्याणकरांना होणार आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रवास सुखकर होईल आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका वाहिनीला सांगितले होते.स्वच्छ भारत अभियानासाठी ११४ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. तसेच स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी ३५ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. त्यापैकी १९ कोटी पालिकेस मिळाले आहेत. मोठागाव ठाकुर्ली ते माणकोली खाडीपूल, दुर्गाडी खाडीपुलाचे विस्तारीकरण, ८०० कोटींचा रिंग रोड हे प्रकल्पही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे ६,५०० कोटींचा बाऊ उगीच केला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.