- दीप्ती देशमुख, मुंबई
पुणे जिल्ह्यातील नीरा देवघर जलसिंचन प्रकल्पग्रस्तांच पुनर्वसन केल्यानंतर त्यांना शेतीसाठी पाणी पुरवण्यात तब्बल १७ वर्षे दिरंगाई केल्याने, तसेच त्यांच्या उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकाराचे उल्लंघन केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत सुमारे ६० ते ७० प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई म्हणून १ डिसेंबर २०१२ पासून दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. त्याशिवाय ३१ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.‘जीवन जगण्याच्या अधिकार केवळ शहरी जनतेला लागू होत नाही. तो ग्रामीण विभागात राहणाऱ्या लोकांनाही लागू होतो. मात्र र्दुदैवाने या केसमध्ये आम्हाला असे जाणवले की हा अधिकार केवळ शहरी जनतेसाठी आहे. शहरातील लोकांना सर्व मुलभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. मात्र गावच्या लोकांना शौचालय, मोकळे मैदान, बाजाररहाट, मैदाने, वीज, पाणी इत्यादींची आवश्यकता नसते, असा समज आहे देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे उलटली तरी गावच्या लोकांना मुलभूत सुविधा भागवल्या जात नाही. यासाठी राज्य सरकारची असंवेदनशीलता आणि बेजबाबदारपणा जबाबदार आहे, हे दुर्देवाने म्हणावे लागेल,’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने खंत व्यक्त केली.कोणताही प्रकल्प हाती घेताना ‘आधी पुनर्वसन आणि मग विकास’ असे सरकारचेच धोरण आहे. परंतु, सरकारचे कृत्य नेमके त्यांच्याच धोरणाविरोधी आहे. कागदोपत्री अनेक धोरणे आखण्यापेक्षा आहे तेच धोरण नीट राबवा. प्रकल्पग्रस्तांसंदर्भातील धोरण अत्यंत गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने राबवण्याची वेळ आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या पुर्वजांच्या जमिनीपासून आणि ते राहात असलेल्या वातावरणातून बाहेर काढण्यात येते आणि ते ही कोणत्याही आर्थिक आणि सामाजिक पाठबळाशिवाय अन्य ठिकाणी ‘कल्याणकारी सरकारच्या’ भरवशावर अन्य ठिकाणी राहायला जातात. मात्र सरकार त्यांच्याशी असे वागून त्यांच्या विश्वास तोडत आहे आणि हे अत्यंत गंभीर आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. राज्य सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करत असताना प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यास राज्य सरकार बांधील नाही. याचिकाकर्ते त्यांच्या आवारात विहीर किंवा बोअरवेल बांधून शेतीसाठी मुबल पाणी मिळवू शकतात, असा युक्तिवाद देशपांडे यांनी केला. मात्र खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.