लोकमत एक्सक्ल्युझिव्ह
अहमदनगर: चारशे वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा आज शिंगणापुरात खंडित होऊन महिलांना शनिचा चौथरा चढण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी चौथऱ्यावर प्रवेश केलेल्या अज्ञात तरुणीने खऱ्या अर्थाने हा लढा पेटविला. तिच्या त्या बंडामुळेच स्त्री जगतासाठी आता हा चौथरा खुला झाला आहे. सुरक्षा रक्षकांची नजर चुकवत काही सेकंदात ही तरुणी चौथऱ्यावर गेली होती. त्यानंतर ती तातडीने निघून गेली. देवस्थानच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही बाब कैद झाली होती. तरुणीच्या स्पर्शाने चौथरा अपवित्र झाल्याचे सांगत देवस्थानने या चौथऱ्याचा दुधाने अभिषेक केला. त्यामुळे भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी जाहीरपणे महिलांच्या प्रवेशासाठी लढा सुरु केला. चौथरा प्रवेश करण्यासाठी भूमाता ब्रिगेडच्या महिला तीनवेळा शिंगणापुरात गेल्या होत्या. मात्र, या तीनही वेळा त्यांना तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी केलेल्या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंदिरात स्त्री-पुरुष असा भेद करता येणार नाही, असा निकाल दिला. मात्र, त्यानंतरही शिंगणापूर देवस्थान चौथरा प्रवेश देण्यास तयार नव्हते. आम्ही पुरुषांनाही चौथऱ्यावर बंदी केली आहे, असे देवस्थान सांगत होते. महिलांनी प्रवेशाची मागणी करु नये, यासाठी पुरुषांनाही चौथरा बंद करण्याची पळवाट देवस्थानने काढली होती. मात्र, देवस्थानच्या या निर्णयामुळे गुढीपाडव्याला कावडींतून गंगाजल घेऊन येणाऱ्या भाविकांनाही प्रवेश बंद झाला. या बाबीमुळे गावातील पुरुष भाविकांच्याही श्रद्धेवर गदा आली. या ग्रामस्थांनी आक्रमक होत चौथरा प्रवेश केल्यामुळे देवस्थानचाही नाईलाज झाला. त्यामुळे अखेर देवस्थानच्या विश्वस्तांना महिलांनाही प्रवेश देण्याची घोषणा करावी लागली. श्री श्री रविशंकर यांना या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून पाचारण करण्यात आले होते. मात्र, त्यांना याविषयी तोडगा काढता आला नाही. २८ नोव्हेंबरला चौथऱ्यावर गेलेली ती तरुणी चौथरा प्रवेश करणारी पहिली महिला ठरली आहे. आता देवस्थानने अधिकृतपणेच ही घोषणा केल्यामुळे कोणती महिला सर्वप्रथम प्रवेश करणार, ही उत्सुकता आहे. सायंकाळी सहाच्या सुमारास भूमाताच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई शिंगणापुरात पोहोचत आहेत. शिंगणापूर देवस्थानने स्त्री-पुरुष भेद संपुष्टात आणल्याने त्र्यंबकेश्वर व अन्य देवस्थानांत आता काय निर्णय होणार याचीही उत्सुकता आहे. या निर्णयाचे पडसाद राज्य व देशात उमटणार आहेत.