लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : टाटा समूहाच्या सर्वसामान्य समभागधारकांनी केलेल्या प्रातिनिधिक दाव्यावर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटविल्यानंतर त्याच दिवशी शेअर बाजारात टाटा समूहाचे शेअर्स गडगडले. त्यामुळे सर्वसामान्य समभागधारकांना ४१ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. आता ही नुकसानभरपाई टाटा समूहानेच करावी, अशी मागणी या प्रातिनिधिक दाव्याद्वारे केली होती.प्रमोद शहा व अन्य पाच जणांनी सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरून हटविण्याच्या टाटा समूहाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मिस्त्री यांना बेकायदा व मनमानी करत अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात आले आहे. तसेच २४ आॅक्टोबर रोजी मिस्त्री यांना पदावरून हटविल्यामुळे शेअर बाजारात टाटा समूहाच्या आठ कंपन्यांचे शेअर्सचे भाव गडगडले. त्यामुळे टाटा समूहानेच नुकसानभरपाई करावी, अशी विनंती दाव्यात करण्यात आली आहे.तत्पूर्वी या पाच समभागधारकांनी दिवाणी दंडसंहितेच्या नियम ८नुसार (एक किंवा त्याहून अधिक लोक न्यायालयाच्या परवानगीने प्रातिनिधिक दावा दाखल करू शकतात) दावा दाखल करण्याची परवानही मागितली होती. डिसेंबरमध्ये न्या. एस. जे. काथावाला यांनी या याचिकाकर्त्यांना प्रातिनिधिक दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र सोमवारी न्या. एस. सी. गुप्ते यांनी हा दावा फेटाळला. ‘काही सर्वसामान्य समभागधारकांनी दाखल केलेल्या दाव्याला ‘प्रातिनिधिक दावा’ म्हटले जाऊ शकत नाही,’ असे न्या. एस. सी. गुप्ते यांनी स्पष्ट करत दाव्यावरील सुनावणीस नकार दिला.
सर्वसामान्य समभागधारकांना दिलासा नाही
By admin | Updated: July 11, 2017 05:44 IST