मयुर गोलेच्छा/ लोणार (बुलडाणा): सार्वजनिक गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच इतर धार्मिक कार्यासाठी जमा केलेल्या वर्गणीचा सदुपयोग होत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविल्यानंतर धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने यंदाच्या गणेशोत्सवापासून गणेश मंडळांच्या अवास्तव खर्चाला लगाम लावण्यासाठी पाऊलं उचलली आहेत. त्यानुसार धर्मदाय आयुक्ताकडे मंडळाच्या नोंदणीप्रसंगी अध्यक्ष व सचिवांना त्यांचे पॅनकार्ड, तसेच अन्य ओळखपत्र देणे बंधनकारक असून, पाच हजार रुपयांवरील खर्चाचा तपशिल चार्टड अकाऊंटंटच्या माध्यमातून सादर करावा लागणार आहे. सार्वजनिक उत्सवासह धार्मिक कार्यासाठी मंडळांकडून देणगी स्वरुपात वर्गणी जमा केली जाते; मात्र ज्या उद्देशाने या देणग्या जमा केल्या जातात, त्या मूळ उद्देशालाच मंडळांकडून फाटा देवून वर्गणीचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. एप्रिल २0१५ मध्ये या याचिकेवर निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने धार्मिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली जमा केलेल्या निधीचा होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी मंडळांचे अध्यक्ष, सचिव यांनाच जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले होते. गणेश मंडळांना गतवर्षीचे हिशेबपत्रक व यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी करताना, यापूर्वीच्या परवानगीपत्राची छायांकित प्रत जोडावी लागणार आहे. मंडळ पाहिल्यांदाच परवानगी घेत असेल, तर नगरसेवक तसेच नगरपालीका किंवा ग्रामपंचायतचे शिफारस पत्र बंधनकारक राहणार आहे.
अनुचित प्रकार घडल्यास अध्यक्ष जबाबदार
मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५0 चे कलम ४१ क अन्वये मंडळाने परवानगीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठी मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव यांना स्वयंघोषणापत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना आदी ओळखपत्रांची छायांकित प्रत धर्मदाय आयुक्तांकडे देणे बंधनकारक आहे. वर्गणीद्वारे जमा केलेल्या निधीचा वापर त्याच कारणासाठी करणे बंधनकारक राहणार असून, अनुचित प्रकार घडल्यास अध्यक्ष, सचिवांना जबाबदार धरले जाणार आहे.