- विकास राऊत, औरंगाबाद
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाड्यासाठी घोषित केलेल्या १८ हजार कोटींच्या रस्ते विकास प्लॅनला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. हा प्लॅन १० महिन्यांपासून कागदावर आहे. चौपदरीकरणासाठी नियोजित केलेल्या रस्त्यांवर १० हजारांहून कमी वाहने धावत असल्याचा अहवाल तयार करून ते रस्ते पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग करून निधी लाटण्याची शक्तता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली आहे. गडकरी यांच्या उपस्थितीत २५ डिसेंबर २०१५ रोजी १८ हजार कोटींच्या गोल्डन ट्रँगल कामांची घोषणा झाल्यानंतर या कामांचे भूमिपूजन देखील झाले होते. १० महिन्यांत घोषित केलेल्या विविध योजनांचा डीपीआर अथवा प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही.एनएचएआयच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, पीडब्ल्यूडीकडे भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध नाही. डीपीआरचे काम पीडब्ल्यूडी, राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) देण्यात आले आहे. जड वाहनांची वाहतूक जास्त असेल तर चौपदरी रस्ते होणे अपेक्षित आहे. परंतु अशी वाहतूक कमी प्रमाणात असल्याचे अहवाल समोर आले आहेत. गडकरींच्या घोषणेतील बहुतांश रस्ते दुपदरी होण्याची शक्यता आहे. पीडब्ल्यूडी विभागातील अभियंत्यांना बदली होण्यापूर्वी या रस्त्यांच्या निविदा मंजूर करण्यात जास्त रस असल्याने अनेक रस्ते द्विपरीकरणात वर्ग होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. घोषणांचा भूलभुलैया औरंगाबाद-फुलंब्रीमार्गे सिल्लोड -पहूर ते जळगाव हा १५५ किमीचा रस्ता १५५० कोटींतून तर, औरंगाबाद -सिल्लोड -अजिंठा ते पहूरमार्गे जामनेर -मुक्ताईनगर हा ४०१ किमीचा रस्ता ४ हजार १० कोटींतून होईल, असे सांगण्यात आले. औरंगाबाद -वैजापूर-नाशिक १८३ किमीचा रस्ता १८३० कोटींतून आणि औरंगाबाद -वैजापूर-कोपरगावमार्गे शिर्डी हा १५० किमीचा रस्ता १५०० कोटींतून तर, औरंगाबाद ते परभणी हा १२५ किमीचा रस्ता १२५० कोटींचा होईल, असे जाहीर करण्यात आले, पण यातील एकही काम प्रत्यक्षात सुरू झाले नाही.