शिर्डी : केंद्राने प्रतिटन चारशे ते पाचशे रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर द्यायला हवे़ १० वर्षांपूर्वी नाबार्डने साखर कारखान्यांना पॅकेज दिले होते़ त्याच धर्तीवर सरकारने पुढाकार घेऊन पॅकेज दिले तर साखर उद्योग तरेल, अशी अपेक्षा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी येथे व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींना भेटले. त्यात तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षाने अबकारी कर भरण्याची सवलत देण्यात आली़ ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. शेवटी ते कर्जच असल्याने साखर कारखानदारीवरील संकट कायम राहणार आहे़ साखर निर्यातीच्या अनुदानाबाबतही संदिग्धता असल्याने निर्यातही होत नाही. एकीकडे साखर नियंत्रणमुक्त होत असताना एफआरपीचे बंधन घालण्यात येते़ शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एफआरपी वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे़मात्र एफआरपी व साखरेच्या भावातील तफावत केंद्राने भरून काढली नाहीतर साखर कारखानदारीसमोर पुन्हा संकट उभे राहील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले़ नारपार व दमणगंगेबाबत झालेले करार मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करावे !
By admin | Updated: January 19, 2015 04:28 IST