ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १ - मंदिराच्या ठिकाणी प्रवेशावरुन लिंग भेदभाव करु नये. हा महत्वाचा अधिकार असून तो महिलांना मिळाला पाहिजे. मुलभूत हक्कांच संरक्षण ही सरकारची जबाबदारी असून, राज्य सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिले.
या निर्णयामुळे शनी चौथ-यावर महिलांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने याविषयी अनुकूल भूमिका घेतली आहे. मंदिरामध्ये महिलांच्या प्रवेशाला आमचा पाठिंबा असून, आम्ही प्रार्थनास्थळांमध्ये लिंग भेदभावाच्या विरोधात आहोत असे महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. महाराष्ट्र हिंदू प्लेस ऑफ वर्षिप अॅक्टची अमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार बांधील असल्याचं व यानुसार स्त्री - पुरूष असा भेदभाव करता येणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे. यामुळे शनिशिंगणापूरसह सगळ्या मंदीरांमध्ये जितका अधिकार पुरूषांना आहे तितकाच महिलांनाही असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
महाराष्ट्र हिंदू पूजा कायद्यातील तरतुदींची कठोरपणे अंमलबजावणी करणार असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. या निकालाचं महिला कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलं आहे. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाईंनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून उद्या अत्यंत आदरपूर्वक शनिशिंगणापूरच्या मंदीरात जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.