लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई व सिडकोच्या जागेवरील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेला २०१४मध्ये दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उठवली. त्यामुळे येथे ही योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार आहे. या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या खासगी विकासकांनाही चार एफएसआय मिळणार आहे. ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारने त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास केला आहे. तज्ज्ञांनीही अभ्यास करून त्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या योजनेला सप्टेंबर २०१४मध्ये दिलेली स्थगिती उठवण्यात येत आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले. झोपड्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास पुढाकार घेणाऱ्या खासगी विकासकांना प्रोत्साहन म्हणून चार एफएसआय देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली. याचाच अर्थ खासगी विकासक ६० मजल्यांपर्यंत इमारती बांधू शकतात. मात्र या योजनेला ठाण्याचे रहिवासी दत्तात्रय दौड यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्य सरकारने ही योजना राबवण्यापूर्वी पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा आणि पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाचा अभ्यास केला नाही, असा दावा दौड यांनी केला होता. या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यात आला असून, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई आणि सिडको येथे ही योजना राबवली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी अहवालात म्हटले आहे, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबईतील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
By admin | Updated: June 10, 2017 03:31 IST